राजनैतिक प्रतिवेदनबारे
१) राजनैतिक प्रतिवेदनले अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणसहित पार्टीको सुदृढीकरणका लागि सैद्धान्तिक, नीतिगत र संगठनात्मक विधि र पद्दतिको महत्वलाइ संछिप्तमा प्रस्तुत गरेको छ ।
२) पार्टी एकतामा ढिलाई, सरकारको काम र उपनिर्वाचनको समीक्षामा आत्माआलोचित हुँदै र नेतृत्वले जिम्मेवारी लिने कुरा स्पष्ट गरेको छ, यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।
३) पार्टीको आगामी कामको रुपरेखा समेत तय गरेको छ, तसर्थ बैठक नबसिरहेको अवस्था, नेता कार्यकर्तामा अन्योल र आशंका उत्पन्न भइरहेको परिस्थिति, गुटबन्दी र अराजकता, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखिएका विचलनहरु मात्र प्रचार भइरहेको र जनमनोविज्ञानमा कम्युनिष्ट पार्टीप्रति प्रश्न उठिरहेको सन्दर्भमा यस प्रतिवेदनको प्रस्तुतिपछि बैचारिक बहस, विधि र पद्धतिसहितको संगठनात्मक सुदृढीकरण प्रकिया शुरु गर्ने, अराजकता, भ्रष्टाचार, अनैतिकताबिरुद्धको संघर्ष, राष्ट्रियताको सुदृढीकरणका लागि पहल गर्न सकिन्छ भन्ने आशाको दियो देखएको छ । तसर्थ म यसको समर्थन गर्दछुु, साथै केही बिषयहरुसहित आफ्ना सुझावहरु राख्दछुः

मेरा सुझावहरु

पार्टीबारे
–राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको विश्लेषणको आधारमा नवउदारवादको संयन्त्रभित्र उदाएको वित्तीय एकाधिकार पूँजीवादबाट राष्ट्रलाइ बचाउन कम्युनिष्ट पार्टी र दुइ तिहाइको सरकारले राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्दै राष्ट्रलाई आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउने उद्देश्यमा केन्द्रित भई पार्टी र सरकारका काम र व्यबहार गर्न आवश्यक छ ।
–हाम्रो लक्ष्य अब पूँजीवादी क्रान्ति नभई, समाजवाद निर्माण भएकोले नयाँ परिस्तिथि, नयाँ सिद्धान्त, रणनीति र सोहीअनुरुपको कार्यनीति निर्माणको लागि प्रयाप्त छलफल र बहस मुख्य कार्यसूची बन्नुपर्छ ।
–आजको आवश्यकताको स्तरमा न हामी बैचारिक विकासको क्षेत्रमा लागेका छौ, न त समाजवादमा पुग्ने उद्देश्यमा केन्द्रित भइ कति बेला कहाँ पुग्ने र कसरी पुग्ने, त्यसका लागि आवश्यक तयारी के गर्ने योजना नै बनाएका छौ ।
–समाजवादमा पुग्न र राजनैतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा संघर्ष गर्दै अगाडि बढ्ने नयाँ पंक्तिमा माक्सवादी बिचार र दृष्टिकोण निर्माणका लागि स्कूलिंग गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतिर विचार निर्माणका लागि नेतृत्व तहमा बहससहित को मेहनत जरुरी छ ।
–पार्टीमा आज बिद्यमान गुट र अराजकता विकेन्द्रित मनोविज्ञान रहेको छ, त्यसलाइ सच्याउन पर्दछ । मुख्य कुरा लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्त, विधि र पद्धतिमा आधारित भई आजको अवश्यकतामा विधिको थप बिकास आवश्यक छ । गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने हो भने जनवाद र जनवादमा आधारित केन्द्रीयता, कमिटी प्रणालीलाइ स्थापित गर्दै नीति निर्माण र निर्णयहरुमा सबैको स्वामित्व स्थापित गर्न आवश्यक छ । अर्को कुरा काममा इमान्दारिता, आन्दोलनमा योगदान र आजको आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्ने क्षमताको सही मूल्यांकन गर्न सक्नुपर्दछ ।
–हाम्रो संस्कार र मनोविज्ञान यथार्थ मूल्यांकनभन्दा पनि निकटता, गुट, स्वार्थमा केन्द्रित र पद प्राप्तिका लागि रक्षा कवजका रुपमा कमिटि बनाउने पद्धति रहेको छ । पार्टी सदस्य नभएकै मान्छे जिल्ला सदस्य हुनु, कम्युनिष्ट पार्टीको सामान्य नीति पद्धति नबुझेकै मान्छे नीति निर्माणमा आईपुग्नु, गुट स्वार्थबस गलत गर्नेको समर्थन र संरक्षण गर्नु, नेतृत्वलाइ रिस उठ्यो भने कुनै आरोप लगाएर कार्यकर्तामा बद्नाम गर्नु, बिरोधी गुटलाइ जो जसले सक्यो, त्यसैले समाप्त पार्ने गरी, वर्ग बैरीलाइ जस्तै व्यवहार गर्नुजस्ता क्रियाकलाप नेतृत्व तहबाटै अन्त्य गरी कम्युनिष्ट संस्कृतिको संदेश दिन सक्नु पर्दछ ।
–पार्टीमा मूल्यांकन गर्दा पदको आधारमा होइन, बहन गरेको जिम्मेवारीको आधारमा, कम्युनिष्ट आन्दोलनमा योगदान गरेको आधारमा, नैतिक आचरण र संस्कृतिक चेतनाको आधारमा गरिनुपर्दछ, मूल्यांकन पारदर्शी हुनुपर्छ, मूल्यांकन विधि बनाई कार्यकर्ताले नम्बर दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ । कम्तीमा सबै केन्द्रीय सदस्यले आम जिम्मेवारीका साथै ‘एक÷एक गाउँको जिम्मेवारी’ लिइ उक्त गाउँ र टोललाइ समाजवादउन्मुख बनाउने कार्यको नेतृत्व गर्नुपर्छ र सोको आधारमा मूल्यांकन हुनुपर्दछ ।
–प्रदेश पार्टी संचालनका लागि केन्द्रबाट खटिएका प्रतिनिधिहरु अथितिको रुपमा नभई नीति योजना निर्माण, त्यसको कार्यान्वयनसहित समग्र नेतृत्व गर्ने अर्थमा खटिनु पर्दछ । प्रदेशमा आज एकरुपता छैन, केन्द्रीय सदस्यहरु प्रदेशका सबै बैठकहरुमा छलफल र निर्णयमा सहभागी हुनु आवश्यक छ, अन्यथा केन्द्र र प्रदेशका अलग–अलग पार्टी जस्तो हुन पुग्नेछन् ।
–सचिवालयको काम कारवाहीलाइ थप प्रभावकारी बनाउन यसको पुनर्गठन आवश्यक छ ।

सरकार संचालनबारे
–सरकार पार्टीको उद्देश्य पूरा गर्ने अर्को महत्व हतियार हो । वर्तमान सरकारले विकास निर्माण पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा गरेका कामहरु प्रशंसनीय छन् । त्यसप्रति कुनै गुनासो र आलोचना छैन तर कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले जनअपेक्षाअनुसार काम गरेर जनताका प्रश्नलाई सकारात्मकरुपले उत्तर दिनसक्नु पर्छ । त्यो पनि जादुगरी तरिकाले सम्भव हुदैन । विश्वासयोग्य नमुना कामहरुमार्फत, पहिलो कुरा त सरकार पुरानो निरन्तरताको नभई पोलिसी शिफ्ट गरी नयाँ शैलीमा जनताले देखने ब्यबस्थित योजनासहित कार्यान्वयनमा जानु पर्छ ।
–योजना निर्माण गर्दा सरकार एक्लैले वा जनप्रतिनिधि एक्लैले मात्र नभई जनताको सहभागिता र पार्टीको नेतृत्वमा हुन जरुरि छ ।
–संघीयता, समावेशिता र समानुपातिकतालाइ सरकारमा रहेकाहरुले आत्मसाथ गर्न जरुरि छ ।
–वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि वित्तिय सन्तुलन समेत कायम गर्ने स्प्रिट हुनुपर्छ । पछि परेको वर्ग समुदाय तथा प्रदेशलाई माथि उठाउने कुरामा सरकार लागिपर्नुपर्छ ।
–सरकार र मन्त्रीहरुको मूल्यांकंकन सरकारकै मान्छेले दिएका नम्बरका आधारमा नभई मन्त्रीहरुको कामको परिणामका आधारमा जनताको बुझाईमा आधारित भइ पार्टीले गर्नुपर्दछ ।
–दुइ पार्टीको एकताको प्रयास गरी रहदा मैले नेताहरुलाई राजनैतिक स्थायित्व र हाम्रो उद्देश्य मुख्य कुरा हो भनेको थिएँ, आज दुइ तिहाई बहुमत त भयो, उक्त राजनीतिक स्थायित्वलाइ नेताहरु आफैले दिनदिनै मन्त्रीहटाउने कुरा गरेर अस्थिर बनाइराखे, यो बेठीक भएको छ ।
–सरकारको रणनीति र कार्यनीतिबीच तालमेल भएन, रणनैतिक महत्वका योजनाको काम र कुरा भइरँहदा जनताको तत्कालीन आवश्यकता साझ बिहानको प्रश्नप्रति ध्यान पुगेन ।
–जनताले कम्युनिष्ट सरकारबाट नयाँ शुरुवात खोजेका हुन्, पुरानो निरन्तरता होइन । पुरानो कर्मचारीतन्त्र नयाँ अवश्यकतामा संचालन गर्नुको सट्टा कर्मचारीतन्त्रले कम्युनिष्ट सरकार र मन्त्रीहरु संचालन गर्ने अवस्था पुच्छरले कुकुर हल्लाएजस्तो हुन पुगेको छ ।
–पारदर्शिता र सुशासनमा सरकारले जोड दिइरहेको छ, त्यसको प्रशंसा गर्नुपर्दछ तर मन्त्रालयमै लेखापालले प्रतिशत बुझाइरहेको कुरा पनि गम्भीर छ ।
–सरकारी ठूला भवनहरु बनिराखेका छन्, त्यो राम्रो कुरा हो । त्यसको साथमा सुकुम्बासीहरुका लागि पनि अपार्टमेन्टको जग हालेको जनताले हेर्न चाहेका हुन् ।
–ठेकेदारहरुले काम नगरिरहेको, समयमै काम नगरेको, गुणस्तरीय नभएको कुरा हिजैदेखिको निरन्तरता हो तर आज हाम्रो आवश्यकता त्यसको बिकल्पमा सरकारले आफ्नै संरचना निर्माण गरी लाखौलाख जनतालाइ श्रम सहकारीमा संगठित गरी (उपभोक्ता समिति होइन) पूर्वाधार निर्माणमा एकाकार गरी नयाँ विकल्प तयार पर्नु पर्छ ।
–बिषादीयुक्त तरकारी आयो भनेर कोकोहोलो मच्चाउने भन्दा ‘हरेक गाउ आत्मनिर्भर बनाऔं’ भन्ने नारा दिएर किसानलाई बिषादीमुक्त तरकारी उत्पादनका लागि सरकारले लगानी गर्नु पर्दछ । यो ६ महिनामा परिणाम देखिने कुरा हो ।
–आर्थिक आत्मनिर्भर हुन्छौ भनेर भाषण गर्दैगर्दा कृषि र वनमा आधारित साना उद्योगहरु स्थापना गर्न सरकारले लगानी गर्नुपर्दछ, त्यसको आधारमा मझौला उद्योगहरु साझेदारीमा चलाउन शुरु गर्न सकिन्छ ।
–निजी कलेज र बिद्यालयहरुले महंगो शुल्क लिन्छ भनेर सरकार लडाईमा मात्र उत्रिनुभन्दा सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरीय तथा प्रविधियुक्त बनाई त्यसमा बिद्यार्थी र अभिवाबक रमाउने बनाउने कार्य शुरु गर्नुपर्छ
–गरीब जनताले उपचार नपाइरहेको सन्दर्भमा जुनसुकै रोगको पनि निशुल्क उपचार हुन्छ भन्ने घोषणासहित सातै प्रदेशमा उपकरणसहितका अस्पताल संचालन गरी उपचार शुरु हुनुपर्छ ।
–स्मार्ट शहरको कुरा गरिरहँदा कर्णाली र २ न. प्रदेशका गरीब जनताका आवासहरु बन्ने प्रक्रिया शुरु भएको हुनुपर्छ ।
–उर्जाको सम्भावनाको चर्चा गरिरहँदा उर्जा उत्पादकहरुलाई थप सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गरेको हुनुपर्छ ।
–ब्यापार ब्यबसायको क्षेत्रमा कम्युनिष्ट सरकारले निराशा होइन, उत्साह जगाएको हुनुपर्छ ।
–सरकारले व्यवस्थितरुपमा योजना बनाउने हो भने ३ देखि ६ महिनाभित्र १५ लाखलाई सजिलै रोजगार बनाउन सम्भव छ । यतातिर सरकारको ध्यान केन्द्रित गर्दै हरेक प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन, रोजगार, आत्मनिर्भरता र ब्यबस्थित बसोबासका दृष्टिले नमूना पालिका र गाउँहरु बनाउन सकिन्छ र बनाउनुपर्दछ । सोही कुराले जनतालाई वास्तविक प्रशिक्षण गर्छ र सरकारप्रति जनताको अपनत्व कायम हुन्छ । यी केवल भनाइका लागि मात्र नभई सम्भव कुराहरु पनि हुन् ।

संघीयता कार्यान्वायनबारे
–ठूलो त्याग र बलिदानपछि हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना ग¥यौं । आज पनि घाइते, अपांग, सहिद, बेपत्ता परिवारको ठूलो बिचल्ली छ र तिनै तहमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार छ ।
–तिनै तहका सरकार आपसी सहकार्य, समन्वयतिर होइन प्रतिस्पर्धीजस्ता बनेका छन् । संघले प्रदेश र स्थानीयको अधिकार आफै मुठीमा राख्न चाहन्छ । प्रदेशहरु निरीह छन् । प्रदेशले पालिकामार्फत आफ्नो बजेट र योजना लागु गर्न मान्दैन । पालिकाहरुले जनतामा अनावश्यक दबाब र कर लादेका छन् । जनताको सेवाका लागि भनेको जनताले शासक ठानेका छन् ।
–समाधानको उपाय सजिलो छ । तिनै तहलाई रणनैतिक र तत्कालीन योजनाले जोडेर आ–आफ्नो जिम्मा पूरा गरेमा समग्र उदेश्य हासिल हुने छ ।
–स्थानीय सरकार संचालनको लागि यही बैठकले ५ देखि ७ सदस्यीयको संयन्त्र बनाउने निर्णय गरेर सरकार संचालन निर्देशक समितिमार्फत सरकार चलाउने व्यवस्था गर्नुपर्दछ, जसबाट पार्टी र सरकारलाई एकीकृत गरी जनतालाई साथमा लिन सकिन्छ ।
–उदाहरणका लागि प्रस्तुत गरिएका उपरोक्त कार्यहरुबाट सरकार मात्र सफल हुने होइन, आत्मनिर्भर हुनका लागि उत्पादन शक्तिको विकास भइ उत्पादनको साधनमाथि सामुहिक स्वामित्वसमेत स्थापित हुदै जानेछ । जसले गर्दा समाजवादको आधार तयार हुने छ ।
–एकाधिकार वित्तीय पूँजीवादले नाफालाई निजी बनाउँछ, घाटालाई राष्ट्रियकरण गर्छ, जोखिमलाई सामाजिकीकरण गर्छ तर यसको बिकल्पमा कम्युनिष्ट पार्टीको सरकारले देश आत्मनिर्भर बनाउने गरी राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्न आफ्ना श्रोत साधन, युवा श्रम र विकेन्द्रित पूजीलाइ केन्द्रित गरी आर्थिक विकासको अभियान संचालन गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रियताको सन्दर्भमा
–इण्डोप्यासिफिक रणनीतिबारे कमरेडहरूले भनेजस्तै पुनः अमिरिकी सरकारसँग वार्ता गरी एमसीसी कार्यक्रम –इण्डोप्यासिफिक रणनीतिबाट फरक भएको पुष्टि गरेर मात्रै काम अगाडि बढाउनुपर्दछ । हामीलाई लगानी आवश्यक छ, सैन्य गठबन्धन होइन ।
–कालापानीलगायतका अन्य क्षेत्रमा सिमाना मिचिएको सन्दर्भमा नेपाली जनताको एकताबद्ध तागतसहित कुटनैतिकमाध्यम मार्फत समाधानतिर अगाडी बढ्नुपर्दछ ।

(नेकपाका स्थायी समिति सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले स्थायी समिति बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा)

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।