दाङमा वायु प्रदूषणको जोखिम बढ्दै गएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको दाङसहित १५ जिल्लाको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो ।
प्रतिवेदनमा वायु गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड २०६९ र नेपाल सवारी प्रदूषण मापदण्ड २०६९ ले तोेकेको मापदण्डसमेत उल्लङ्घन गरिएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा दाङमा सञ्चालित सोनापुर सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र घोराही सिमेन्टले वायु प्रदूषण गराएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रकाश वस्तीले कानून बने पनि कार्यान्वयन नहुँदा वातावरण प्रदूषण बढेको बताउनुभयो ।
‘वातावरण नियन्त्रण गर्न धेरै कानून बनेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो– ‘तर, ती कानून कार्यान्वयन नहुँदा प्रदूषण नियन्त्रण गर्न समस्या परेको छ ।’
आयोगले काठमाडौँ उपत्यकासहित, नुवाकोट, रुपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली, बर्दिया, कञ्चनपुर, मोरङ, सुनसरी, इलाम, धनुषा लगायतका १५ जिल्लाको वातावरण प्रदूषण र मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा अध्ययन गरेको थियो । काठमाडौँ उपत्यकामा ३१ प्रतिशत प्रदूषण मापदण्ड विपरीत सवारीसाधनबाट हुने गरेको पाइएको छ ।
‘सुदुरपश्चिम प्रदेशका कैलाली र कञ्चनपुर तथा प्रदेश नं. ५ का बाँके, वर्दिया, दाङ, प्युठानलगायतका जिल्लाहरूमा समेत फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्नु, खनिज पदार्थ उत्खनन्, नदी लगायत
प्राकृतिक संरचनाहरूको नष्ट गरिनु, नदिजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन, अव्यवस्थित विकास निर्माणका कार्य, उद्योगहरूबाट निस्कासित प्रदूषण लगायतको समस्या यस क्षेत्रमा वायु प्रदूषण बृद्धि हुनुको मुख्य कारण रहेको देखिन्छ’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘दाङका विभिन्न निर्माणाधिन सडक कार्य भइरेहकोले अत्यधिक धुलो उत्पन्न भई यात्री तथा पैदलयात्रीलाई स्वतन्त्ररुपमा आवत जावत गर्न कठिनाई भएको पाइयो ।
प्युठान जिल्लाको धार्मिक क्षेत्र स्वर्गद्धारी जाने पहाडको बाटोमा सडक विकास निर्माणका गतिविधि भईरहेको पाइयो, उक्त निर्माणाधिन जोखिमयुक्त अव्यवस्थित र कच्ची बाटोको कारण दुर्घटना भइरहने पनि पाइएको छ ।’
सिमेन्ट उद्योग क्षेत्र आसपासमा छालाका एलर्जी, श्वास प्रश्वास, व्रोन क्राइटिस, कानका विरामी बढेको जनाउँदै प्रतिवेदनमा यी रोगका विरामी स्वास्थ्य संस्थामा बढ्दै गएको उल्लेख छ ।
‘दाङ जिल्लाको बंगलाचुली गा.पा.मा चुनढुंगा खानी र चुनढुगां पेल्ने क्रसर उद्योग सञ्चालनमा आएपछि दैनिक चौविसै घण्टा करिव ५०० ठूला साना ट्रिपरले चुनढुंगा ओसार÷पसार, ढुवानी गर्दा बाटोमा रहेका स्थानीय व्यक्तिका घर, विद्यालय, खेतीपाती धुलाम्मे हुने गरेको छ’– प्रतिवेदनमा भनियो– ‘धुलो र धुवाँका कारण स्थानीय व्यक्तिहरूलाई निन्द्रा नलाग्ने, टाउको भारी हुने र टाउको दुख्ने, विद्यार्थीहरू विद्यालय जाँदा धुलाम्मे हुने, गाईवस्तुलाई खुवाउने पानी र घासमा धुलो बाक्लो भएर जम्ने लगायतका मानिसको स्वास्थ्य र खेती किसानी तथा पशुमा गम्भीर असर पारेको पाइयो ।’
‘सोना उद्योगको लागि चाहिने चुनढुंगाको कच्चा पदार्थ रोल्पाको दुवीडाँडाबाट ढुवानी गर्ने गरेको, उद्योगबाट निस्कने धुलोधुवा लगायतका प्रदूषण कम गर्न प्रदूषण मापन यन्त्र र धुलो सोस्ने मेसिनहरू जडान गरेको, उद्योग परिसर भित्र रुख विरुवा लगाएको भन्ने जानकारी उद्योगका प्रशासनिक कर्मचारीबाट पाइएता पनि सिमेन्ट उद्योगबाट निस्कने धुलो र ध्वनीले वरपरको मानव बस्तीमा मानव स्वास्थ्यमा श्वास प्रश्वास, छालामा, लगायत मानव स्वास्थ्यमा समस्या पारेको, खेतीपातीमा उव्जनी कम हुने गरेको, उद्योग वरपरका क्षेत्रमा सागपात लगायतका कृषिजन्य खाद्यान्नवालीहरूमा सिमेन्टको धुलो टासीई सेताम्मे हुने गरेको, घरेलु पशु पंक्षीलाई खुवाउँने घासमा सिमेन्टको धुलो टाँसिएर खान खुवाउँन समस्या रहेको भन्ने पाइयो’– प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
सिमेन्टका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ चुनढुंगा खानीबाट खनेर निकाल्दा प्राकृतिक रुपमा रहेका डाँडाहरूका साथै बनजंगल मासिने हुनाले नेपालकै प्राकृतिक वातावरणमा दिर्घकालिन असर पर्नसक्ने विज्ञहरूको राय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
सम्बन्धित सरकारी निकायबाट नियमित अनुगमन नभएको पाइएको अध्ययन टोली टोलीका प्रमुख तथा आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँ केही महिनाअघि भएको अध्ययनका क्रममा दाङ आउनुभएको थियो ।
उहाँले वातावरण, विकास र मानव अधिकारबीच समन्वय गर्न सकिएमा मुलुकको समृद्धि हुन सक्ने बताउनुभयो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
