दाङका अगुवा पत्रकारहरुले विज्ञापनका नाममा स्थानीय तहमा चरम भ्रष्टाचार बढेको गुनासो गरेका छन् ।
जिल्लामै १० हजारमा छाप्न सकिने सरकारी सूचना राजधानी पठाएर ८० हजारसम्म शुल्क तिर्ने गरेको र त्यसको आधा जति कर्मचारीले नै लिने गरेको भन्दै यस्तो प्रवृत्ति नरोकिए स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार अझै बढ्ने भन्दै सचेत गराएका छन् । घोराही उपमहानगर लगातयका केही स्थानीय तहले भने सूचनामूलक विज्ञापन जिल्लाकै सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिकरुपमा वितरण गर्दै आएका छन् ।
सञ्चार केन्द्र नेपालगञ्ज र नेपाल पत्रकार महासंघ दाङले आइतवार घोराहीमा गरेको ‘संघीय संरचनामा स्थानीय पत्रकारिताको चुनौति र संभावना’ बिषयक कार्यक्रममा उनीहरुले सञ्चार क्षेत्रले संघीयताको उपभोग गर्न नपाएकोमा पनि दुःख व्यक्त गरे ।
पत्रकार परिचय बनाउनसमेत काठमाडौं जानुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै उनीहरुले सञ्चारसँग जोडिएका सबै काम जिल्ला हुलाक कार्यालयमार्फत गर्न माग गरे ।
महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका पूर्वअध्यक्ष सुशील गौतम, अर्का पूर्वअध्यक्ष प्रताप रेग्मी, सञ्चार केन्द्र नेपालगञ्जका निमित्त प्रमुख हिक्मतसिंह भण्डारी, राप्तीपोष्ट दैनिकका सम्पादक शरद अधिकारी, नयाँ युगबोध दैनिकका सहसम्पादक नरेन्द्र केसी, प्रेस चौतारी दाङका अध्यक्ष जेएन सागरलगायतले बोल्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम सञ्चालन सचिव भुपेन्द्र ओलीले गर्नुभएको थियो ।
पत्रकारद्वय सुदर्शन रिजाल र सुलोचना गौतमले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
