कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनका क्रममा भएका घाईते अपाङ्गहरुको समस्या सरकारले सम्वोधन गर्ने वताउनुभएको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सोमवार जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनका घाईते अपाँङ्ग कर्णाली प्रदेश समितिको ज्ञापन पत्र वुझदै मुख्यमन्त्री शाहीले आन्दोलनका घाईतेहरुको समस्या सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहीले गम्भीर प्रकृतिका घाईतेहरुको पुनस्र्थापना केन्द्र वनाएर व्यवस्थापन गरिने वताउनुभयो । पुनस्र्थापना केन्द्रमा १ जना सहयोगी सहित गास, वास, कपास र उपचारको व्यवस्था सहित राखिने उहाँले वताउनुभयो ।
काम गर्न सक्ने घाईते अपाँङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई उनीहरुको सीप, क्षमता र ईच्छा अनुसारको रोजगारीको प्रवन्ध गरिने मुख्यमन्त्री शाहीले वताउनुभयो । सरकारी नोकरीमा अपाङ्गताको आरक्षण सुरक्षित गरेर आन्दोलनका घाईते तथा अपाँङ्गताहरुलाई प्राथमिकता दिईने उहाँको भनाई छ ।
विगतमा घाईतेहरुको समस्या वुझेपनि सोचेजस्तो गर्न नसकेको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले भन्नुभयो–‘एउटै मोर्चामा संगै लडेको कमाण्डर सरकार प्रमुख छ, सरकारले तपाईहरुको माग सम्वोधन गर्छ ।’
अपाङ्गताका वालवालिकाको लागि निशुल्क शिक्षा, निशुल्क स्वास्थ्य विमा, निशुल्क उपचार व्यवस्था गरिदिन घाईतेहरुले मुख्यमन्त्रीसंग माग गरेका छन । उनीहरुले सिप विकासका लागि तालिम, १० लाख सम्म विना धितो ऋण, सवारी साधन खरिदमा ५० प्रतिशत छुट लगायतको माग गरेका छन ।
त्यसैगरि ज्ञापन पत्रमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको व्यवसायमा करछुट, घाईते अपाङ्गको लागि पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना लगायतका माग गरिएको छ ।
यसैविच सोमवार नै पुर्वजनमुक्ति सेना महिला प्रतिष्ठानको टोलीले पनि मुख्यमन्त्री शाहीलाई पुर्वजनमुक्ति सेनालाई रोजगारी, सहुलियत ऋण, सिप विकास तथा आयआर्जनमुलक कामका लागि वजेट विनियोजनको माग गरेको छ । प्रतिष्ठानकी अध्यक्ष सृजना ओली रावतको नेतृत्वमा आएको टोलीले मुख्यमन्त्री शाहीलाई पुर्व महिला जनमुक्ति सेनाका समस्याहरु अवगत गराएको थियो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
