• १७ आश्विन २०७९, सोमबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम वहुमतवाट पारित




कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा कोही पनि प्रतिपक्षि हुन नहुने वताउनुभएको छ । सरकारले कर्णालीको विकास र समृद्धिको लागि सवै पक्षसंग व्यापक छलफल सहित नीति कार्यक्रम ल्याएकाले कोही पनि प्रतिपक्षि वन्न नहुने वताउनुभएको हो ।

शनिवार वसेको कर्णाली प्रदेश सभाको वैठकमा साँसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिदै मुख्यमन्त्री शाहीले कानुन, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण चालु आवमा अपेक्षाकृत काम हुन नसके पनि सरकारको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको वताउनुभयो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार विचको सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा मात्रै समृद्धिको सपना पुरा गर्न सकिने वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले पुर्वाधार विकासको काम संघीय सरकारले गर्ने र गरिवि निवारणको काम प्रदेश सरकारले गर्ने नीति आवश्यक रहेको वताउनुभयो ।

वजेट विकेन्द्रीत गर्दा परिणाममुखी काम गर्न नसकिने वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले १ करोड माथिका परियोजनामा मात्र वजेट व्यवस्था गर्ने नीति लिईएको स्पष्ट पार्नुभयो । साना लगानीका योजना कार्यान्वयनका लागि वजेट सहित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिईने उहाँको भनाई छ ।

मुख्यमन्त्री शाहीले गरिवि निवारणका लागि श्रम कम्पनी, श्रम सहकारी र श्रम समुहको परिचालन गर्ने मोडेलमा वजेट परिचालन गरिने वताउनुभयो ।

हचुवाका आधारमा वजेट विनियोजन गर्दा सदुपयोग हुन नसकेको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका आधारमा मात्र वजेट विनियोजन गर्ने नीति लिईएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
त्यसका लागि ईन्जीनियरिङ्ग कम्पनीको आवश्यकता रहेकोले सरकार ईन्जीनियरिङ्ग कम्पनी स्थापनाको निश्कर्षमा पुगेको मुख्यमन्त्री शाहीले वताउनुभयो ।

पहिचान भएका योजनाहरुको ईन्जीनियरिङ्ग कम्पनीले विस्तृत अध्ययन, सर्भे, डिजाईन र लागत ईस्टीमेट तयार गर्ने र त्यस्ता योजनाहरुमा वजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा लगिने वताउनुभयो ।

सरकारले आर्थिक विकासका लागि तत्काल जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने नीति लिएको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले भेरी ववई डाईभर्सनको वाँधमा ९ मेगावाट जलविद्युत आयोजना र जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने प्रष्ट गर्नुभयो ।

भौगोलिक विकटताका कारण तत्काल प्रदेश राजधानीसंग पहाडी जिल्लाहरुलाई जोडनको लागि हवाई यातायातको आवश्यकता रहेको वताउदै मुख्यमन्त्री शाहीले संघीय सरकार र नेपाल वायुसेवा निगमसंग अनुरोध गरिएपनि सुनुवाई नभएको गुनासो गर्नुभयो ।

कर्णालीका दुर्गम पहाडी जिल्लाहरुवाट प्रदेश राजधानीमा तत्काल यातायात सम्पर्क स्थापित गर्न नीजी क्षेत्रसंगको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशको आफनै हवाईसेवाको नीति लिइएको उहाँले वताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री शाहीको जवाफ पछि वहुमतले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको छ । सभामुख राजवहादुर शाहीले पक्ष र विपक्षमा ध्वनि मत लिदा नेपाली काँग्रेससंग सम्वद्ध साँसदहरुले नीति तथा कार्यक्रमको विपक्षमा हुन्न भने मत व्यक्त गरेका थिए ।

Facebook Comments