कर्णालीवाट प्रतिनिधित्व गर्ने संघीय संसदहरुले १० वर्षभित्रै समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने गरि आगामी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन कर्णाली प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका छन । मंगलवार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा आयोजित सुझाव संकलन कार्यक्रममा वोल्दै प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभाका साँसदहरुले उत्पादन र रोजगारमुखी कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएका हुन ।
कार्यक्रममा वोल्दै प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पुर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले जनताको जीवनमा परिवर्तन देखिने गरि सरकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो । पुर्वमन्त्री प्रभाकरले तथ्याँकमा वजेट खर्च देखाएर मात्र नहुने भन्दै वजेट खर्चको प्रभाव जनताको जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने वताउनुभयो ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको कर्णाली प्रदेश ईन्चार्ज समेत रहनुभएका नेता प्रभाकरले भौतिक पुर्वाधार विकास प्राधिकरण, आयुर्वेदिक विकास आयोग जस्ता संरचना निर्माणको नीति लिन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । नेता प्रभाकरले सरकारको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी वनाउन कर्मचारी प्रशासनलाई उत्साहीत गर्नुपर्ने वताउनुभयो ।
कर्मचारीलाई निश्चित लक्ष्य तोकेर आकर्षक सेवा सुविधा सहित काम गराउने नीति लिन पनि नेता प्रभाकरले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले धेरै कर्मचारी र धेरै संरचना निर्माणमा भन्दा पनि थोरै कर्मचारी र नतिजामुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरि कार्यक्रममा वोल्दै राष्ट्रियसभाका साँसद जीवन वुढाले कर्मचारी, कानुन र संरचना अभावका वावजुद पनि प्रदेश सरकारको १ वर्षे कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको वताउनुभयो । साँसद वुढाले १ वर्षे अनुभवका आधारमा सरकारको कार्यसम्पादन आगामी वर्षदेखि नतिजामुखी र प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
यसैगरि प्रतिनिधि सभा सदस्य राजवहादुर वुढाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा उत्पादनमुलक आयोजना समावेश गर्न जोड गर्नुभयो । आर्थिक विकासका क्षेत्रमा सरकारले काम गर्नुपर्ने वताउदै उहाँले एउटा मात्रै भएपनि प्रदेशको दिर्घकालीन आयश्रोत वन्ने खालको योजना अघि सार्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य मिनवहादुर शाहीले कर्णालीको वहुआयामिक गरिवि हटाउन रोजगारमुलक कार्यक्रममा जोड गर्नुपर्ने वताउनुभयो । कर्णालीको विकासका लागि प्रदेश योजना आयोगसंग सहकार्य गर्न राष्ट्रिय योजना आयोग तयार रहेको वताउदै योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश योजना आयोगको कार्यक्षमता अभिवृद्धिका लागि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने वताउनुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागि साँसदहरुले कर्णालीमा रहेको जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, खनिज र जडिवुटीको उचित परिचालनले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव भएको वताउदै कार्यान्वयनमुखी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिए । उनीहरुले केन्द्र सरकारसंग कर्णालीको भौगोलिक विकटता, गरिवि र अविकासको स्थितिलाई ध्यान दिएर संवोधन गर्न पनि माग गरिरहेको वताउदै कर्णालीको विकासको लागि आफुहरुपनि चिन्तित रहेको वताएका छन् ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्रवहादुर शाहीले सवै क्षेत्रको राय सुझाव लिएर प्रदेश सरकारले कर्णालीको समृद्धिको खाका सहितको नीति कार्यक्रम ल्याउन लागेको वताउनुभयो । उहाँले कानुन, संरचना र कर्मचारी अभावका कारण जनताको अपेक्षा वमोजिम चालु आर्थिक वर्षमा विकास वजेट खर्च गर्न नसकेको वताउदै आगामी वर्ष ठुला र परिणाममुखी योजना ल्याईने धारणा राख्नुभयो
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
