उत्तरगंगा पावर कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको उत्तर गंगा जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा प्राकृतिक रुपमा नै नदी बहाव हुने गरी निर्माण गर्न आग्रह गरिएको छ । पूर्वी रुकुमका राजनीतिक नेतृत्व तथा सरोकार समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाई नदीको प्राकृतिक बहावलाई तलमाथि नपार्न आग्रह गरेका छन् ।
नदीलाई बहाव क्षेत्रतिर नै बग्न दिई ढोरपाटन उपत्यका जोगाउन र जैविकी विविधता, स्थानीय समुदायको जीवीका र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको माग छ । पूर्वमन्त्री गणेशमान पुन, प्रतिनिधिसभा सदस्य कमला रोका, पूर्वमन्त्री दलजीत श्रीपाइली, पाँच नै प्रदेशसभाका सदस्यद्वय तेजबहादुर ओली र आशा स्वर्णाकारलगायत नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का स्थानीय नेता तथा नेपाली काङ्ग्रेसका नेतासहितको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलले आज मन्त्री पुनलाई आयोजना निर्माण गर्दा नदीको प्राकृतिक बहावलाई तलमाथि नपार्न समेत आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा जलविद्युत् कम्पनीले कूल ८२८ मेगावाट क्षमताको सो आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्नका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग(जाइका)ले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनमा सो आयोजनाको क्षमता तीन सय मेगावाट हुने देखाएको थियो । तर ऊर्जाको उपलब्धता तथा प्रविधिमा आएको परिवर्तनले गर्दा आयोजनाको क्षमता बढाएर ८२८ मेगावाटसम्म बनाउन सकिने देखिएको छ ।
थोरै बस्ती उठाउनुपर्ने तथा खेतीयोग्य जमीनसमेत कम प्रभावित हुने भन्दै प्राधिकरणले सो आयोजनालाई आकर्षक आयोजनाको रुपमा राखेको छ । आयोजनामा जम्मा हुने पानी कर्णाली नदीमा नै खसाल्ने कि कालीगण्डकीमा नै खसाल्ने भन्ने विवाद रहेको छ । गण्डकी प्रदेशले सो आयोजनाको पानी कालीगण्डकी जलाधार क्षेत्रको भएकाले काली गण्डकीमा नै खसाल्नुपर्ने बताउँदै आएको छ भने प्रदेश नं ५ र कर्णाली प्रदेशले भने पानी कर्णाली नदीमा नै खसाल्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
स्थानीय राजनीतिक नेतृत्व तथा सरोकार भएकाले आयोजनाबाट कूल ६२५ घरधुरी विस्थापित हुने बताएका छन् । त्यसमा चार वटा विद्यालय डुबानमा पर्ने र पर्यटकीय क्षेत्रसमेत समस्यामा पर्ने बताएका छन् । बाग्लुङ जिल्लाको ढोरपाटन नगरपालिका र निसिखोला गाउँपालिका तथा रुकुम जिल्लाको पुथा उत्तरगंगामा गाउँपालिकाको सीमानामा आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजनामा कूल २०० मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरेर झण्डै १० किलोमिटर सुरुङबाट पानी पठाएर ८२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ ।
आयोजनाको जडित क्षमता एक हजार मेगावाटसम्म पु¥याउन सकिने आशय पनि व्यक्त गरिदै आएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा समेत समावेश गरेको जलाशयुक्त आयोजना मध्ये उत्तरगंगा पनि एक हो । डिपिआरको तयारीपछि मात्रै आयोजनाको कूल लागत तय हुने बताइएको छ ।
मन्त्री पुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपाका नेतासमेत रहनुभएका पूर्वमन्त्री गणेशमान पुनले आयोजना अगाडि बढाउँदा नदीको प्राकृतिक बहावलाई नै आधार मानेर स्थानीयको माग र चाहनालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गर्नुभयो । ढोरपाटन उत्तरगंगा नदी स्थानीय सरोकार समितिका संयोजक लजिम पुनले पनि स्थानीय सरोकारवालाको माग सम्बोधन गरे मात्रै आयोजनाको काम सकारात्मक रुपमा अगाडि बढने बताउनुभयो ।
राजनीतिक नेतृत्व तथा स्थानीय सरोकारवालाको ज्ञापनपत्रपछि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले डिपिआर तयार नभईकन आयोजनाको अवस्थाको बारेमा थाहा नहुने भएकाले सो समयसम्म धैर्य गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । उहाँले स्थानीयवासीको मागलाई नै सम्बोधन गरेर आयोजना अगाडि बढाउने योजनामा प्राधिकरण रहेको बताउनुभयो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री पुनले स्थानीयवासी तथा सरोकारवालाई नै विश्वासमा लिएर आयोजना अगाडि बढाउने योजनामा सरकार रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना आकर्षक र महत्वपूर्ण छ, तर स्थानीयले समेत त्यसमा अपनत्व महसुस गर्नुपर्छ भन्नेमा मन्त्रालय गम्भीर छ । हाल डिपिआरको काम हुने क्रममा मात्रै पुगेकाले अध्यनयपछि मात्रै थप विषय प्रष्ट हुन्छ ।” उहाँले आयोजनालाई सकारात्मक रुपमा लिन र संघर्षका कार्यक्रम नगर्नसमेत आग्रह गर्दै स्थानीयवासीको माग सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले प्रयास गर्ने बताउनुभयो ।
यस्तो छ खबरदारीपत्र
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
