उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजनाका लागि पानीको विवाद कायमै रहेको छ । पानीको विवाद टुंगिएको खबर सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट रुकुमका नेताहरुले यसबारे कसैसँग छलफल नै नभएको र विवाद नटुंगिएको बताएका छन् ।
विद्युत् प्राधिकरणको सहायक कम्पनी उत्तरगंगा पावरले आयोजना ८ सय २८ मेगावाट क्षमतामा बनाउने गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय गर्दै यसको पानी कालीकण्डकीमै खसाल्ने जनाएको छ । यसका लागि राजनीतिक वृत्तमा सहमति भइसकेको खबर बाहिर आएको थियो । तर, लगत्तै नेताहरुले त्यसमा आपत्ति जनाएका छन् ।
पूर्वउर्जामन्त्री एवं नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कर्णाली प्रदेश इञ्चार्ज जनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’ले सहमति भएको कुरा हल्ला मात्रै भएको बताउनुभयो ।
‘उत्तरगंगा जलविद्युत परियोजनाबारे मिडियामा समाचार आएको रहेछ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले कालीगण्डकीमा पानी खसाल्ने सहमति गरेको भन्ने समाचार रहेछ, तर उक्त सहमति कोसँग कसरी भयो हामी कसैलाई थाहा छैन ।’ उहाँले भेरी बेसिनमा नै पानी खसाल्ने गरी बन्नुपर्ने रुकुमबासी जनता लगायत सबै भेरी कोरिडोरका जनताको माग कायम रहेको र यसका लागि संघर्ष जारी राख्ने पनि बताउनुभयो ।
उत्तरगंगा पावर कम्पनीले करिब पौने २ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा आयोजना अघि बढाउने तयारी गरेको छ । जसका लागि पानी कालीगण्डकीमा झार्ने गरी डीपीआर तयारी थालिएको छ । तर, बिशेषगरी रुकुम र भेरी करीडोरका जनताले यसमा बिरोध जनाउँदै आएका छन् । भेरी नदीको मुहानहो उत्तरगंगा । यसलाई यसलाई कालीकण्डकीमा खसाउँदा भेरीमा पानीको वहान घट्ने रुकुमवासीको चिन्ता छ ।
रुकुम विभाजन भएर पूर्व र पश्चिममा बाँडिए पनि यो बिषयमा दुबै रुकुम एकमत छन् । त्यस्तै पूर्वमन्त्री एवं रुकुम पूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य कमला रोकाले पनि बिरोध जनाउनुभएको छ । ‘उत्तरगंगा जलविद्युत आयोजना यदि समाचारमा आएअनुसार सत्य हो भने रुकमेली जनताको भावना बिपरित हुने छ’– उहाँले भन्नुभयो– ‘तसर्थ पानीको बहाभ बग्नेतिर नै आयोजना अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्दछु ।’
उत्तरगंगाको पानी भेरी बेसिनमै झारेर आयोजना अघि बढाउन उनीहरुले माग गर्दै आएका छन् ।
शर्मा उर्जामन्त्री भएको बेला उहाँले भेरी बेसिनमै पानी झार्ने गरी अध्ययन पनि गराउनुभएको थियो । आयोजनाका प्राविधिकले आठ महिना लगाएर तीनवटा प्रतिवेदन तयार पारेका थिए । अब यसलाई बाग्लुङतर्फ लैजाने हो भने आयोजनाका कारण २५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिन डुबानमा पर्नेछ भने ६ सय २५ घरपरिवारलाई अन्यत्र सार्नुपर्ने छ ।
स्रोतका अनुसार अहिले पनि पूर्वऊर्जामन्त्री शर्मासहितका नेकपाका कर्णाली प्रदेशका नेताहरू विद्युत् उत्पादनपछि निक्लिएको पानी कर्णालीतर्फ नै फर्काउनुपर्ने अडानमा छन. भने नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलललगायतका नेता उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकीतर्फ नै छाड्नुपर्ने अडानमा छन् । ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनको पहलमा नेकपाका नेताहरूबीच उत्तरगंगाबाट विद्युत् निकालेपछि पानी कालीगण्डकीको सहायक नदी निसी खोलामा खसाल्ने सहमति बनेको भनिए पनि कर्णालीका नेताहरुले आफूहरुको अडान कायम रहेको बताएकाले यो आयोजना अझै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
उत्तरगंगा पावर कम्पनीले भने परामर्शदाता छनोटका लागि आह्वान गरेको आशयपत्रमा कालीगण्डकीतर्फको निसी खोलामा पानी खसाल्ने गरी आयोजनाको डीपीआर तयार गर्ने जनाएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले भेरी कर्णालीमा १२८ मेगावाटको डाँडागाउँ–खलंगा, ४४० मेगावाटको भेरी–१ चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई र ३०० मेगावाटको भेरी–४ आयोजनाको भेरी इनर्जीलाई सम्भाव्यता अध्ययनको लाइसेन्स दिइसकेको छ ।
कालीगण्डकीमा पानी खसाल्ने गरी उत्तरगंगा आयोजना बनेपछि भेरी कर्णालीको पानीमा परिमाण र त्यहाँ बन्ने आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमतासमेत घट्नेछ। कति घट्छ भन्ने यकिन थप अध्ययन भने भएको छैन ।
उत्तरगंगाको पानी कालीगण्डकीमा थपिएपछि निर्माण भइसकेका र हुने क्रममा रहेका कालीगण्डकीतर्फका आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षमता भने बढ्ने छ। उत्तरगंगा आयोजना मुलुकको सबभन्दा बढी विद्युत् खपत हुने राजधानीबाट ३ सय ९८ किमि दूरीमा पर्छ। सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार उत्तरगंगा आयोजनाको बाँध बाग्लुङको गावागाउँमा बनाइनेछ।
पावरहाउस–१ हिलेचौर र पावरहाउस–२ सम्जाखर्कमा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। आयोजना बनाउन मध्यपहाडी लोकमार्गबाट ४८ किलोमिटर नयाँ सडक बनाउनुपर्ने र २७ किलोमिटर खण्ड स्तरोन्नति गर्नुपर्नेसमेत अध्ययन प्रतिवेदनमा छ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
