राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यही चैत १६ गते नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको समूहले आह्वान गरेको नेपाल बन्दजस्तो आमनागरिकका लागि कष्टप्रद र मानवअधिकारलाई निस्तेज पार्ने किसिमका कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ ।
आयोगका सचिव वेद भट्टराईले आज जारी गर्नुभएको प्रेस विज्ञप्तिमा बन्दको कार्यक्रम फिर्ता लिन आग्रह गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “नेपाल बन्दका कारण विद्यालयका बालबालिकाको एसइई परीक्षा एवं सोही दिनका लागि निर्धारण गरिएको कानून व्यवसायीको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनको केन्द्रीय समितिको देशव्यापी निर्वाचनमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।”
बन्दजस्तो कष्टकर र सामान्य जनजीवन नै ठप्प हुने किसिमको विरोधको कार्यक्रमले आमनागरिकको स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउने अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षा, पेशा व्यवसाय तथा रोजगारीको अधिकार र न्यायमा पहुँचलगायतका विभिन्न अधिकारको उपभोगमा असर पर्ने देखिने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधान एवं विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले प्रत्याभूत गरेका अधिकारको उपभोगबाट सामान्य नागरिकसमेत वञ्चित रहनुपर्ने स्थिति रहने र बन्दको आह्वानले आमनागरिकको हकअधिकार संरक्षणभन्दा जनजीवन नै कष्टकर र पीडादायी हुने हुँदा विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिन आयोगले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
आयोगले चन्दा, विष्फोट, हत्या, हिंसायुक्त कार्य नगर्न, कतै पनि भययुक्त वातावरण सिर्जना नगर्न, राजनीतिक विचार, आस्था र आशङ्काको भरमा यथेष्ट प्रमाणबिना महिला, बालबालिका वा अन्य कुनै पनि नागरिकलाई धरपकड नगर्न, संविधानप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।
कुनै पनि द्वन्द्व, विमति वा सङ्घर्षको स्थितिलाई प्रतिद्वन्द्वबाट भन्दा वार्ता र संवादबाटै निराकरण गर्न सकिने भएको र नेपालमा पनि विगतमा भएका सशस्त्र द्वन्द्व तथा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष एवं आन्दोलन वार्ता र संवादबाटै अन्त्य भएको दृष्टान्तलाई आत्मसात् गर्दै त्यसतर्फ गम्भीर रहन पनि आयोगले सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
