कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रीपरिषदको वैठकले विभिन्न ११ वटा निर्णय गरेको छ ।
सोमवार वसेको मन्त्रीपरिषदको वैठकले दुइ वटा विधेयकलाई कर्णाली प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गरेको छ ।
वैठकले खाद्य उत्पादन,अधिकार तथा सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न वनेको विधेयक २०७५ र सार्वजनिक निजि साझदारी सम्बन्धीको विधेयक २०७५ प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गरिएको सरकारका प्रवक्ता एंवम भुमि ब्यवस्था,कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै वैठकले प्रदेश सेवामा खटिएका कर्मचारीलाई पदस्थापना गर्नलाई वनेको कार्यविधि २०७५ स्वीकृत गरिएको मन्त्री केसीले जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री केसीका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश स्तरीय गोदाम घर निमार्णका लागी स्वीकृती प्रदान ,कर्णाली प्रदेश आर्थीक कार्यविधि ऐन २०७४ पहिलो संशोधनका लागी स्वीकृती प्रदान र कर्णाली प्रदेश योजना तर्जुमा मार्गदर्शन २०७५ लाई स्वीकृती प्रदान गरिएको छ ।
त्यस्तै बैठकले वहुवर्षिय ठेक्का वन्दोवस्ती सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ लाई स्वीकृती प्रदान,वजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयन सम्बन्धी निर्देशिका २०७५ स्वीकृती प्रदान तथा उपभोक्ता संरक्षण गर्ने सम्बन्धी वनेको विधेयक मस्यौैदा लाई स्वीकृती प्रदान गरिएको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले सम्पुरक अनुदान सम्बन्धी योजनाहरु स्वीकृत प्रदान र प्रादेशिक स्तरीय टेलीभिजन र रेडियो स्थापना गर्न संघिय सरकारसंग सहमती माग्ने निर्णय गरिएको मन्त्री केसीले वताउनुभयो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
