नेपाल सरकारसँग तराई–मधेशलाई नेपालबाट अलग गर्ने पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका सिके राउतले सम्झौता गरेका छन्।
प्रम केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा राजधानीको राष्ट्रिय सभा गृहमा सरकारसँग राउतले सम्झौता गरेका हुन्।
११ बुँदे सम्झौता पत्रमा सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा (बादल) र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका राउतले हस्ताक्षर गरेका छन्।
सरकारसँग ११ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएसँगै राउतलाई नेपालको मूलधारमा प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ।
सहमति पत्रमा देशको संविधान र भौगोलिक अखण्डता स्वीकार गर्ने, गठबन्धनका नेता कार्यकर्तामाथि लागेका मुद्दा फिर्ता गर्ने र जेलमा रहेकालाई तत्काल रिहा गर्ने, प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएका कार्यकर्ताका परिवारलाई उचित क्षतिपुर्तिका साथमा एक जनालाई रोजगारी दिने लगायतका विषय रहेका छन्।
सहमतिलाई आजै बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले अनुमोदन गरेको सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालले जानकारी दिए । सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सहमतिबारे ब्रिफिङ गरेका थिए ।
सहमतिका बुँदा
१. मुलुकको स्वाधीनता स्वीकार्ने
२. लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट समस्या समाधान गर्ने
३. असन्तुष्टि समाधान गर्ने
४. सरकारले सिके राउतको संगठनको मुद्दा फिर्ता लिने
५. सिके राउतको संगठनले निकालेका किताब, गीत तथा अन्य प्रचार सामग्री प्रयोगमा नल्याउने
६. आइन्दा विखण्डनवादी क्रियाकलाप नगर्ने
७. संविधानको भावनाअनुसार राजनीतिक मूलधारमा आउन सक्ने
८. गएको भदौ १५ गते बाँकेमा मारिएका राम मनोहर यादवको परिवारलाई क्षतिपूर्ति र उनका परिवारका सदस्यलाई सरकारले रोजगारीको व्यवस्था गर्ने
९. घाइतेहरुलाई उपचार गर्ने
१०. सिके राउतको संगठनका कार्यकर्तामा भएको सिपलाई राष्ट्रको हितका लागि उपयोग गर्ने
११. सहमति आजैबाट लागू हुने
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
