(नेकपाका केन्द्रीय सदस्य तेजबहादुर ओली ‘प्रतिक’ रुकुमपूर्व प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ । अहिले रुकुमपूर्वमा जिल्ला सदरमुमकाम रुकुमकोट वा गोलखाडा भन्ने बिषयमा लामो समयदेखि आन्दोलनहरु चलिरहेका छन् । केही समय रुकुमकोट पक्षधरले मात्रै आन्दोलन गरेकोमा पछिल्लो समयमा गोलखाडा पक्षधरले पनि शक्ति प्रदर्शनसहित आन्दोलन गरेका छन् । साथै उनीहरुले आफूहरुलाई सरकारले विभेद कारी ब्यवहार गरेको भन्दै कर्मचारी फिर्ता गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन उनीहरुले आफूले मत दिएका जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गरेको भन्दै मत फिर्ताको मागसमेत गरेका छन् । यही सन्दर्भमा हामीले प्रदेशसभा सदस्य ओलीसँग कुराकानी गरेका यही सन्दर्भमा हामीले प्रदेशसभा सदस्य ओलीसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ– सिस्ने अनलाइनका लागि ओलीले दिएको संक्षिप्त अन्तर्वार्ताः)
तपाइँका मतदाताहरुले मत फिर्ताको माग गर्दै हस्ताक्षर गरिरहेका छन्, तपाइँहरु कता हुनुहुन्छ ?
–म प्रदेशसभाको बैठकका सन्दर्भमा बुटवल थिएँ । यही बीचमा रुकुमपूर्वमा जिल्ला सदरमुमकाको बिषयमा पुनः आन्दोलन शुरु भयो । अहिले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला दुबै तर्फबाट सडक आन्दोलन नगरिदिए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो धारणा हो । यद्यपि आफ्नो आवाज बुलन्द गर्ने जनताको अधिकार सम्मानयोग्य नै छ । जहाँसम्म जनप्रतिनिधि मौन बसे भन्ने आरोप छ, यो सत्य होइन । हामीले पक्ष वा बिपक्षमा आवाज नउठाएको सत्य हो तर सहमतिको प्रयासका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेका छौं र विभिन्न चरणमा विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिरहेका छौं ।
रुकुमकोट र गोलखाडा पक्षधरको आन्दोलनले तपाइँहरुलाई छोएको छैन ?
–रुकुमपूर्वको सदरमुकाम बिबादसम्बन्धी मुद्दा हाल सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधीन अबस्थामा रहेको छ । नेपाल सरकारद्वारा २०७४ कार्तिक २० गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार अर्को व्यबस्था नभएसम्मको लागि हाललाई रुकुमपूर्वको सदरमुकाम सिस्ने गाउँपालिकाको रुकुमकोटमा तोकेकोले जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयहरुको उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको हो । चुनाबबाट जनमत गुमाइसकेको तत्कालीन कामचलाउ देउवा सरकारको आफ्नो निहित राजनैतिक स्वार्थअनुरुप २०७४ मङ्सिर ११ गतेको निर्णयअनुसार रुकुमपूर्वको स्थाइ सदरमुकाम पुथा उत्तरगंगा गाउँपालिका १२ गोलखाडा तोकेपछि सदरमुकाम बिबादले उग्र रुप लिएको छ ।
सरकारको उक्त निर्णयका बिरुद्ध स्थायी सदरमुकाम रुकुमकोटमै कायम हुनुपर्दछ भनी सर्बोच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन हाल बिचाराधीन रहेकै अबस्थामा सरकारको निर्णयअनुसार स्थायी सदरमुकाम गोलखाडामै कायम गरिनुपर्दछ भन्ने मागसहित आन्दोलनको घोषणा गरी जनप्रदर्शन र सभासमेत गरिएको छ । यो सभाकै सन्दर्भमा पनि हामीले निकै मेहनत गरेर संययतापूर्वक कार्यक्रम गर्ने वातावरण मिलाएको हो । माघ २२ गतेको सभा रुकुमकोटमै गर्ने गोलखाडा पक्षधर संघर्ष समितिको तयारी थियो । तर, हामीले निकै चरणको छलफलपछि उहाँहरु गोलखाडामै सभा गर्न तयार हुनुभयो । उहाँहरुको सुझबुझपूर्ण निर्णय र शालीन प्रदर्शनका कारण संभावित झडपको खतरा रोकियो ।
अहिले रुकुमपूर्वमा दुबै पक्षका आन्दोलन चलेका छन्, हामीले निकास खोज्ने हो, कुनै पक्षको आन्दोलनमा उत्तेजना थप्ने होइन, त्यसैले हामीले भूमिका थोरै फरक बनाएकै हो । यसलाइ जनप्रतिनिधिहरुको मौनता रुपमा उहाँहरुले लिएर गरेको टिप्पणी र हस्ताक्षर अभियानलाई मैले स्वाभाविक आक्रोशको रुपमा लिएको छु । मुख्य कुरा सदरमुकाम विवाद कसरी टुंग्याउने भन्ने हो, उहाँहरुले हामी जनप्रतिनिधि वा सरकारमाथि व्यक्त गर्ने आक्रोशलाई बिरोधकै फरक शैलीमा हामीले लिएका छौं र यसले हामीलाई अझ सहमतिका लागि गहिरो गरी लाग्न दबाब महसुस भएको छ ।
अहिले चलिरहेका आन्दोलनप्रति जनप्रतिनिधिहरुको धारणा के हो ?
सम्मानित सर्बोच्च अदालतमा बिचाराधीन मुद्दाको पक्ष वा बिपक्षमा जनप्रतिनिधिको हैसियतले सार्वजनिक रुपमा बोल्न उपयुुक्त नुहुने र नमिल्ने बाध्यता हाम्रोसामु छ । यसको अर्थ समस्या समाधानको लागि राजनैतिक पहल र प्रयत्न नभएको होइन । अहिलेसम्मका सहमतिका प्रयास सफल नभएकामात्र हुन् । लोकतन्त्रमा आफ्ना मागहरु राखेर शान्तिपूर्ण जुलुस, सभा, प्रदर्शन गर्न पाउनु सबैको अधिकारको सम्मान गर्दै सम्मानित अदालतको फैसला नै अन्तिम बिकल्प भएकोले धैर्यतापूर्वक त्यसको प्रतिक्षा गर्नुको बिकल्प छैन ।
जहाँसम्म जनप्रतिनिधिको हैसियतले आपसी समन्वय, छलफल राजनैतिक सहमति र निकासको लागि पहल, मध्यस्थता एबं नेतृत्वको भूमिकामा भएको कमीप्रति सचेत रहदै आन्दोलनरत दुबै पक्षको बिचमा आपसी सम्बाद, वार्ता र छलफल गरी सहमतिद्वारा समस्याको उपयुुक्त एवं यथाशीघ्र समाधानका लागि तत्काल सशक्त प्रभावकारी पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाइँको अनलाइनमार्फत व्यक्त गर्न चाहन्छु ।
जिल्ला सदरमुमकाबारे तपाइँको धारणा के हो ?
सदरमुकाम जस्तो अति नै सम्बेदनशील मुद्दामा जनताको तर्फबाट उठेका आवाज र आन्दोलनको भावनालाई उच्च सम्मान गर्दै रुकुमपूर्वको बिशिष्टतालाई मध्यनजर गरी भौगोलिक सुगमता, यातायातको सहजता, सघन बसोबास, जातीय–साँस्कृतिक पहिचान र बाहुल्यतालाई पनि सन्तुलन तगथा सम्बोधन हुने गरी सदरमुकामको बिबादको सकारात्मक समाधान हुनुपर्दछ भन्ने मेरो दृढ मत छ । यसमा जुनसुकै विकल्प पनि खुला राखेर हामी छलफल गर्न तयार हुनुपर्छ ।
अहिले खासगरी रुकुमकोट र गोलखाडाको विकल्पमा बहस भइरहेको बेला दुबै ठाउँ त सदरमुकाम संभव छैन तर एक ठाउँ सदरमुकाम भएपछि अर्को ठाउँमा त्यही सरहको सरकारी सुविधा र संरचना कसरी बनाउने भन्ने गृहकार्यमा लाग्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । अब हामी राजनीतिक नेतृत्वसँग गहन छलफल गरेर यसै दिशामा अघि बढ्ने छौं ।
अबको निकास के हुनसक्छ ?
पहिलो कुरा त यो मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतले यो ठाउँ उपयुक्त हुन्छ भनेर आदेश गरेपछि त त्यसलाई कार्यान्वायन गर्नुको विकल्प हुँदैन । त्यसो गर्दा पनि सदरमुकाम नपाएको क्षेत्रमा मैले माथि भनेजस्तै सदरमुकामसरह सुविधा पुर्याउनुपर्छ, यसमा हामी पूर्णरुपमा दृढ संकल्पित छौं । अर्को कुरा, अदालतले टुंग्याएन वा यसको जिम्मा फेरि पनि सरकारलाई दियो भने त्यसपछि राजनीतिक सहमतिको विकल्प छैन । त्यसपछि बल्ल हामी जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रधान भएर आउँछ र हामीले संवादमा दुबै पक्षलाई जीत जीतको अवस्था आउने गरी गृहकार्य गर्ने छौं ।
एक त नयाँ जिल्ला बनेको छ, यसलाई विकासको अवसरको रुपमा प्रयोग गर्नुछ, अहिले नै हामी विवादमा रुमिल्लियौं भने हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । त्यसैले जिल्लाबासीको भावनात्मक र भौतिक एकता कायम गर्ने गरी अघि बढ्नुको विकल्प नै छैन । म सम्पूर्ण पक्षलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी केही दिन अदालतको आदेश पर्खौं, त्यसपछि पनि निकास आएन भने तत्काल जिल्लामा उच्चस्तरीय संवादको थालनी हुनेछ । त्यसका लागि मैले राजनीतिक नेतृत्वसँग छलफल थालिसकेको छु । पहिलो चरणमा हाम्रै पार्टीका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश सदस्यहुँदै जिल्ला सदस्य तह र त्यसपछि अन्य दलसँग पनि बुझाइमा एकरुपता कायम गरेर जान सकियो र सबै विकल्प खुला गरेर संवादमा बस्ने वातावरण बन्यो भने हामी निकास निकाल्ने छौं, यसमा ढुक्क हुन म सबै पक्षसँग अपिल गर्न चाहन्छु ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
