• १७ मंसिर २०७९, शनिबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
सदरमुकाम विवाद थप तनावपूर्ण, पूर्वमन्त्री रोकासहित चार जना कुटिए




पूर्व सहायक मन्त्रि तथा काङग्रेसका नेता केशरमान रोका लगायत अन्य चार जना माथी रुकुमकोटमा कुटपीट भएको छ । मन्त्रि रोका लगाएत काङग्रेसका ध्रुव पुन, नेकपाका सतमान पुन र पुनिराज घर्तिमाथी कुटपीट गरीएको हो । रुकुमकोटमा आन्दोलन चलीरहेको छ । आन्दोलन चलीरहेको बेलामा बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै कुटपीट गरेको आन्दोलनका सहभागीहरुले बताएका छन् ।

कुटपीटको क्रममा रोकाको घाटीमा सामान्य चोट लागेको र स्थानिय मेडीकलमा उपचार गराएपछि उहाँको अवस्था सामान्य रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मित्रलाल शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

रुकुमकोटमा आफु सदरमुकामको विषयमा भैरहेका आन्दोलन र २२ गत आफुहरुको कार्यक्रमको बिषयमा छलफल गर्न आएको समयमा आफुमाथि आक्रमण भएको मन्त्रि रोकाले बताउनुभयो । यता रुकुमकोट सदरमुकाम आन्दोलन संर्घष समितिले भने उहाँ रुकुमकोटमै बसेर वार्ता गरौ भन्दा नमानेर गोलखाडा जान खोजेपछि झडप भएको बताएको छ ।

जिल्लाको सदरमुकामको विवाद विचाराधिन रहेतापनि जिल्लामा भने विवाद बढ्दै गएको छ । रुकुमकोट सदरमुकामको पक्षमा आन्दोलनरतहरुले गर्दै आएको आन्दोलन थप सशक्तबन्दै गएको छ भने गोलखाडावासीहरुले पनि सरकारले सदरमुकाम गोलखाडामा तोकेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि कार्यक्रम गर्दै आएका छन् ।

यसैबिच जिल्लाको रुकुमकोटमा शुक्रबारबाट यातायातका साधन र बजार ठप्प पारिएको छ । रुकुमकोटमा नै रुकुम (पूर्व) को स्थायी सदरमुकाम माग राख्दै आन्दोलनरत स्थानीयको पक्षमा यहाँका यातायात व्यवसायी र ब्यापार व्यवसायीहरुले बन्द गरेका हुन् । रुकुमकोटमा रहेको जिल्ला सदरमुकाम तत्कालीन शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७४ माघ ११ गते पुथाउत्तरगङ्गा गाउँपालिकाको १२ गोलखाडामा राख्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारको त्यस निर्णय विरुद्ध रुकुमकोट र रुकुमकोट आसपासका नागरिक आन्दोलनमा छन् ।

देउवा नेतृत्व सरकारको त्यस निर्णय विरुद्ध २०७४ माघ १७ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले तत्काल सदरमुकाम नसार्न अन्तरिम आदेश दिएपछि केहि शान्त भएपनि यहि १४ गतेबाट पुनःआन्दोलनका कार्यक्रमहरु सुरु गरिएको छ । रिट दर्ता भएयता सर्वोच्च अदालतले सरकार र रिट निवेदकलाइ पटकपटक पेशि र साधारण तरीकाले बोलाए पनि अहिलेसम्म कुनै फैसला भएको छैन ।

Facebook Comments