प्रदेश ५ सरकारले प्रदेश विकास परिषद् गठन गरेको छ । प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले प्रदेश विकास परिषद् गठन गर्ने निर्णय गरेको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन भएको विकास परिषद्मा प्रदेशमा रहेका स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षमध्येबाट १५, राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पु¥याएका विभिन्न विज्ञहरुबाट एक तिहाइ सङ्ख्या महिलासहित २५ जनालाई प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्थाअनुरुप सरकारले नियुक्त गरेको समेत प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
समितिमा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, सरकारका प्रमुख सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष र सदस्यहरु, प्रदेशसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेशसभाका विभिन्न समितिका सभापतिहरु र जिल्ला समन्वय परिषद्का सभापतिहरु रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैठकले फागुन ३ लाई प्रदेश स्थापना दिवसका रुपमा विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने निर्णय गरेको छ । स्थापना दिवस मनाउन मन्त्रिपरिषद्ले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कूलप्रसाद केसीलाई कार्यक्रमको व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री तथा प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीलाई प्रचार–प्रसारको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकालाई प्रभातफेरी तथा विशेष कार्यक्रम समारोहको व्यवस्थापन जिम्मेवारी दिइएको छ । बैठकले प्यूठान र गुल्मीका दुई वटा गाउँपालिकाको नाम तथा केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी सम्बन्धित गाउँपालिकाको दुई तिहाइ निर्णयको सिफारिश प्रस्तावलाई निर्णयका लागि सङ्घीय सरकारमा सिफारिश गरी पठाउने निर्णय गरेको छ । सिफारिश भई आएकामा केन्द्र परिवर्तनसम्बन्धी गाउँपालिकामा प्यूठानको झिमरुक गाउँपालिका–५ मच्छिबाट वडा नं ४ भ्यागुतेमा र गुल्मीको रुरु गाउँपालिकाको नाम रुरु क्षेत्र र केन्द्र ध्यु बेंशीमा सार्ने प्रस्तावलाई सङ्घीय सरकारमा सिफारिश गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट आएको प्रदेश विभूषण सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को राजनीतिक समितिमा पठाई थप अध्ययन र परिमार्जन गरी प्रदेशसभामा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेशमा स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयबाट आएको कार्यविधिलाई स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रदेशका ५२ निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक स्मार्ट कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले यसअघि नै योजना अघि सारेको हो ।
कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कृषि तथा भूमि व्यवस्थामन्त्रीको संयोजकत्वमा कार्यक्रम निर्देशक समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेशका तीन जिल्लामा रहेको व्यावसायिक तथा सीप विकास र रोजगार सूचना केन्द्रमा कार्यरत अस्थायी कर्मचारीको दरबन्दी २०७६ असार मसान्तसम्मका लागि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । व्यावसायिक तथा सीप विकास केन्द्र बाँकेमा १४, दाङमा १६ र रोजगार सूचना केन्द्र बुटवलमा तीन जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरिएको समेत प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
