• १३ बैशाख २०८१, बिहीबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
सरकारी अस्पताल र  स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान




जनताले आफै बनाएको अस्पताल
जनताले आफै बनाएर दाङ्ग जिल्ला सदरमुकाम घोराहीमा २०१६ साल पौष महिनामा महेन्द्र हेल्थ सेन्टर सरकार लाई हस्तान्तरण गरिएको हो । यस शुभ कार्यमा समाज सेवी टेकनाथ गौतम ज्यूको ठूलो योगदान छ । यसैगरी २०६४ साल अषाढ ७ गते २५ शैयालाई ५० शैयामा पुरयाईयो । यस अस्पतालको स्तरोन्नती गर्दै जाने क्रममा नेपाल सरकारले २०६५ साल चैत्र १२ गते महेन्द्र अस्पताल दाङ्गलाई राप्ती उप क्षेत्रीय अस्पत्ताल दाङ नामाकरण गरेको हो । यसैगरी सेवाग्राहीहरुको आवश्यकता, ईच्छा , आकांक्षा र भावनाको कदर गर्दै २०७१ साल जेष्ठ ८ गते नेपाल सरकारको निर्णयानुसार पचास शैयाको राप्ती उप क्षेत्रीय अस्पतालको स्तरबृद्धि गरी १०० शैया बनाईएको ।

यस्तो थियो तीन सय शैयाको अस्पताल बनाउने तयारी


प्रतिष्ठानलाई अध्ययन अध्यापनको लागि ३०० बेड र तदअनुरुपको जनशक्ति आवश्यकता पर्दछ । अन्यथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट स्वीकृति पाउन सकिदैन । यसै साश्वत तथ्यलाई मध्यनजर राख्दै मन्त्रीपरिषदको मिति २०७४।०६।०२ को निर्णय अनुसार राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई ३०० बेडमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको हो । यसको सांगठनिक तथा व्यवस्थापकीय सर्भे गरेर सोही अनुसार अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार विकास तिब्र गतिमा लैजान अस्पतालको मास्टर पलान पनि बनिसकेको थियो । तर विभित कारणले यो कार्य पुरा गर्न सकिएन ।

राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रुपमा विकसीत गर्दै सेवा तथा सुविधा प्रभावकारी बनाउन हामी सवैले आआफनो स्तरबाट उल्लेखनीय योगदान पु¥याएको व्यहोरा सर्वविदितै छं । यसको प्रशव व्यथा हामीलाई नै अनुभव छ । अस्पताल आम गरिव जनताको सेवा सुविधाको सहज पहुँचमा रहोस् र प्रतिष्ठानले आफ्नो शैक्षिक तथा अनुशन्धानात्मक गतिविधी नियमानुसार अगाडि बढाओस् । यहि सबैको चाहना हो ।

कर्मचारी नियमावलीविना कर्मचारी भर्ना !

२०७४ माघ २२ गते प्रतिष्ठानको सिनेट (सभा) बैठकमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली परिमार्जन सहित पास गर्ने कार्यको लागि स्वास्थ्य सचिव ज्यूको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको हो । उक्त शिक्षक तथा कर्मचारी नियमावली हालसम्म स्विकृत नभएको अवस्थामा छ । हाम्रो पहिलो कर्तव्य यो नियमावलिलाई परिमार्जन सहित सभा बाट पास गराउनु हुन जान्छ । अनि मात्र हामीले अस्पतालको सांगठनिक तथा व्यवस्थापकिय सर्वेक्षण गर्न मार्ग खुल्दछ । अनि मात्र हाल एक सय सैया संचालनमा रहेकोे अस्पतालमा कति सेवा थप तथा विस्तार गर्ने हो सोहि अनुसार जनशक्ति दरवन्दी स्वीकृत गराउन सकिन्छ । तर काम गरिरहेका कर्मचारीहरुलाई मिलाएर जानुको साटो नियमावली विपरित कर्मचारी भर्ना गर्दा सदाको लागि द्धन्दको विजारोपण हुनेछ ।

यस्तो छ ऐनको ब्यवस्था
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन, २०७४ को दफा १५ को उपदफा (१) बमोजिम प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरिय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरिय तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पताल स्थापना गर्नेछ । दफा १५ उपदफा (२) अनुसार ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका वखत प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ । ऐनको प्रावधान अनुसार राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल प्रतिष्ठानको अभिन्न अंग हुन गयोे । तर यसको नाम हटाउनु कतिको न्याय संगत हो यस बारे पनि उचित निर्णय लिनु जरुरी छ ।

भौतिक पूर्वाधार बनाउन एक दशक लाग्नसक्छ

प्रतिष्ठान पूर्ण रुपले सञ्चालन गर्न गराउन, भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि हामीलाई ८÷१० वर्ष लाग्ने नै छ । यसका लागि आर्थिक, भौतिक तथा मानवीय सहयोग आवश्यक पर्दछ । उक्त कार्य सफलताको शिखरमा पु¥याउनको लागि सबै राजनितिक दल र सरोकारवालाहरु एक ठाउँमा आउन जरुरी छ । दाताको सहयोग विना सोचे जस्तो प्रतिष्ठानको भौतिक पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्न निकै समय लाग्नेछ ।

यसरी शुरु भएको हो प्रतिष्ठानको अवधारणा


मिति २०७२ माघ ११ गते यस क्षेत्रका तत्कालीन सांसदहरुको बैठकले राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पताललाई प्रातिष्ठानमा विकास गर्ने निर्णय गरी तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ज्यूलाई आफुहरुको राय पेश गर्नु भएको थियो । मिति २०७२ फाल्गुन ६ गते मन्त्री स्तरीय निर्णय गरी राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको लागि चिकित्सा महाशाखा प्रमुख ज्यूको समयोजकत्वमा समिति बनेको हो । उक्त समितिलाई तत्कालीन माननिय योगन्द्र चौधरी ज्यूले दाङ लिएर आउनु भयो र २०७३ जेठ ११ गते दाङ घोराहीको राप्ती उपक्षेत्रिय अस्पतालमा बैठक बसी प्रतिष्ठानको अवधारणा पत्रको मस्यौदा एक महिना भित्र तयार पार्न र मन्त्रालयमा पेश गर्न तत्कालिन नि.प्रमुख मे.सू. लाई जिम्मेवारी तोकियो ।

यसरी बनेको हो प्रतिष्ठानको ऐन

हरि पाण्डे, डा. मीनचन्द्र अधिकारी र श्रीमण न्यौपाने लगायतका व्यक्तिहरुको सहयोगमा मे.सू.ले उक्त मस्यौदा तयार पारी २०७३ जेठ २६ गते मन्त्रालयमा दर्ता गर्नु भएको हो । मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट २०७४ भदौ १४ गते दाङ रझेना निवासी श्री जीवन गौतम ज्यूलाई प्रतिष्ठानको विधेक मस्यौदा लगायत समर्ग प्रक्रिया सहजिकरण गर्न जिम्मेवारी तोकियो । उहाँकै अथक मिहेनतले प्रतिष्ठानको ऐन संसदमा दर्ता भएको हो । उँहाहरुकै अथक प्रयासबाट विधेक संसदबाट पास भएको हो । हाम्रो चाहना भनेको प्रतिष्ठान पूर्ण रुपमा सरकारी हुनु पर्दछ । यसो गर्दा जनताले सहज र सुलभ रुपमा राज्य बाट पाउने सेवा सुविधा सहज रुपमा उपभोग गर्न सक्ने हुनेछ , सरकारलाई आर्थिक भार कम पर्ने र सरकारी चिकित्सक तथा कर्मचारीहरुको सययानुकुल शैक्षिक ज्ञान र सिप वृद्धि हुनेछ । ठूला अस्पताल स्वयत प्रतिष्ठानमा विलय गराउदै जाने र बाँकी रहेका अस्पताल प्रदेशमा हस्तान्त्रण गर्दै जाँदा आउदा दिनहरुमा स्वयम स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै अस्पताल विहिन नहोला भन्न सकिदैन ।

अस्पतालको ऐतिहासिक फड्को

राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालले भौतिक पुर्वाधार विकासमा एैतिहासिक फट्को मारेकै हो । प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादन गर्दै जनताको जनस्वास्थ्यमा सकारात्मक योगदान पु¥याउदै आएको थियो । अस्पतालमा सुरुवाति अवस्थामा रहेको नवजात शिशु र सघन उपचार कक्ष संचालन एवं डायलाइसिस सेवा विस्तार गर्न लागेको अवस्थामा विभित कारणले उक्त सेवाहरु संचालनमा ल्याउन सकिएन । विना नीती, कार्यक्रम र योजना एकोहोरो अस्पताल हस्तान्त्रणमा लागि पर्नु नै हाम्रो कामजोरी थियो । परिणाम स्वरुप अस्पतालको आज यो हविगत हुन पुगेको छ । प्रायोजित विबादका कारण अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरुको मनोवल गिराउने गतिविधि सिर्जना भयो । त्यसको असर आज सबैको सामु छर्लङ्ग हुदैछ ।

द्वन्द्व अन्त्य गर्ने यस्तो हुनसक्छ निकास

हाल देखिएको समस्यालाई दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्नको लागि नियमावली स्वीकृत गराउने, अस्पतालको सांगठनिक र व्यवस्थापकिए सर्वे गर्ने, आवश्यक दरवन्दी स्वीकृत गर्ने साथै लोकसेवाको सहमतिमा नियमानुसार कर्मचारी भर्ना गर्ने । हाल निश्चित मापदण्ड अनुसार कार्यरत कर्मचारीहरुलाई विना शर्त तलव भत्ता खुवाउने, अषाढ मसान्त सम्म म्याद थप गर्ने । यो भन्दा अरु उत्तम विकल्प छन् भने त्यसको खोजी गरौं । अन्यथा भोलीका दिनमा विना मापदण्ड प्रतिष्ठानले भर्ना गरेका कर्मचारीहरुले जागिर सुरक्षाको आन्दोलन गर्ने छन् । अस्पताल सदैव द्धन्दबाट पिडित हुनेछ र गरिव जनताले दुःख पाउने छन् ।

गल्तीबाट पाठ सिक्नु पर्दछ । कसैले कसैलाई विना प्रमाण आरोप प्रत्यारोप नगरी जसरी हिजो प्रतिष्ठान बनाउदा हामी सबै एक ठाँउमा थियौं त्यसरी नै आज व्यत्तिगत स्वार्थ बाट माथि उठि प्रतिष्ठानको विकासको लागि एक ठाउमा उभिनु समयको माग भइसकेको छ । सहमति र सहकार्यको मार्गमा लागौं । यसको विकल्प छैन ।

(तत्कालीन राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका मेसु डा. पन्थी नेपाल चिकित्सक संघ दाङ शाखाका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)

साभारः नयाँ युगबोध दैनिकको २०७५ माघ ११ गतेको अंक

Facebook Comments