• १७ मंसिर २०७९, शनिबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : [email protected]
विज्ञापनका लागि
9809855403
खासमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अवधारणा के हो ? यस्तो छ अन्यत्रको अभ्यास…




राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आजदेखि केही सेवा सुविधा कटौति गर्दै शुल्कमा भारी गरेपछि सेवाग्राही चिन्तित देखिएका छन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सरोकार समितिलगायत विभिन्न क्षेत्रमा यसको बिरोध पनि आउन शुरु भएको छ ।

प्रतिष्ठानले साविक राप्ती क्षेत्रीय अस्पतालले लगाएको शुल्कमा उपचार दिन नसक्ने भन्दै शुल्क बढाउने घोषणा गरेको छ भने सरकारले बजेट रोकेको भन्दै सुत्केरी गराउँदा पनि शुल्क लिने जनाएको छ । तर, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बिधेयक बनाउँदा आधार मानिएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने साविकको सरकारी सुविधा रोकेको छैन भने शुल्क पनि बढाएको छैन ।

राप्ती र पोखरा समान ऐनबाट स्थापना भएका संस्था हुन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले साविक राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई आफ्नो अंग बनाएको छ भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाइ आफ्नो अंग बनाएको थियो । तर, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको अस्पतालमा शुल्क बृद्धि र सेवा कटौति गरिएको छैन ।

राप्तीभन्दा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दुइ बर्षअघि स्थापना भएको हो । ‘हामीले ओपिडीको २५ रुपैयाँ र इमजरेन्जीको ५० रुपैयाँ शुल्क लिइरहेका छौं’– पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान उपकूलपति सचिवालयका कपिल सिग्देलले भन्नुभयो– ‘अन्य सेवामा पनि साविक अस्पतालले कायम गरेको शुल्क बढाएका छैनौं ।’

यता राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भने आजदेखि ओपिडीको एक सय र इमरजेन्सीको शुल्क २ सय बनाएको छ ।

त्यस्तै अन्य स्वास्थ्य जाँचको शुल्क पनि अस्पतालकै कायम राखेर प्रतिष्ठान सञ्चालन गरिएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।

पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकार बनेसँगै आमा सुरक्षा कार्यक्रम, पोषण आदिका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आउने बजेट भने रोकिएको छ । ‘सबै सहुलियतको बजेट प्रदेश सरकारमा जाने र प्रतिष्ठान संघीय सरकारअन्तर्गत रहेकाले आमा सुरक्षा कार्यक्रम, पोषण कार्यक्रमलगायतको बजेट आएको छैन तर हामीले सुत्केरी भत्तालगायतका सुविधा रोकेका छैनौं ।’

यति ठूलो राष्ट्रिय कार्यक्रमको बजेट जसरी पनि ल्याउन सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ सोधभर्ना होला भनेर प्रतिष्ठानकै कोषबाट निशुल्क प्रसूति सेवा र सुत्केरी भत्ता दिइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘सोधभर्ना गर्न सकिएला भनेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छौं’– उहाँले भन्नुभयो ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट बैठकमा बजेट रोकिएको बिषयमा कुरा भए पनि अर्थसचिवले ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत समस्या जानकारी गराउनुस्, अर्थमन्त्रालयले प्रतिष्ठानलाई बजेट पठाइदिने छ’ भन्ने आश्वास दिएको जानकारी दिंदै सिग्देलले प्रतिष्ठान बजेट ल्याउने पहल लागेको बताउनुभयो ।

ऐनमा अस्पतालसम्बन्धी के छ ब्यवस्था ?
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठानले जुन ऐनका आधारमा सरकारीसरह अस्पताल चलाइरहेको छ, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनमा पनि कुनै फरक छैन । फरक यत्ति हो, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अस्पताल सञ्चालनको प्रावधान धारा १५ मा राखेको छ भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले ऐनको धारा १६ मा राखेको छ ।

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको धारा १५ (१)मा भनिएको छ– प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन, अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पालको स्थापना गर्ने छ । उपधारा २ मा थप भनिएको छ– ‘यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचतलि कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिने छ ।

त्यस्तै पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको धारा १६ (१) मा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय एवं सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनको लागि अस्पतालको स्थापना गर्नेछ । भनिएको छ । उपधारा २ यो ऐन प्रारम्भ हँुदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भइ सञ्चालन भइरहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल उपदफा (१) बमोजिम स्थापना भएको मानिने उल्लेख छ ।

शुल्क बृद्धि नगर्न मुख्यमन्त्रीको आग्रह

मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले उपचार शुल्कमा बृद्धि नगर्न प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्नुभएको छ । मुख्यमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो । ‘उहाँहरु भेटघाटका लागि आउनुभएको थियो, मुख्यमन्त्रीले उपचार शुल्क नबढाउन र सुविधा कटौति नगर्न भन्नुभएको छ’– मुख्यमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै सचिवालय स्रोतले भन्यो– ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रममार्फत आउने बजेट नेपाल सरकारबाट रोकिएको भए ल्याउन पहल गर्नुहोस्, प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार छ ।’

Facebook Comments