श्रवण कुमार यादव
नेपालको राजनीति सुन्दा धेरैको दिमागमा सिंहदरबार, संसद्, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र ठूला दलका शक्ति-संघर्षका तस्बिर आउँछन्। तर यही राष्ट्रिय राजनीति जसको केन्द्र काठमाडौंमा देखिन्छ, त्यसको असर भने सिधै गाउँको पाखा, बस्तीको चोक, खेतको डिल र विद्यालयको कक्षाकोठासम्म पुग्छ। स्थानीय समस्या र राष्ट्रिय राजनीति अलग-अलग विषय होइनन्; यी दुई एक-अर्कासँग गहिरो रूपमा गाँसिएका छन्। दुर्भाग्य के छ भने, राष्ट्रिय राजनीतिमा शक्ति, पद र समीकरणको चर्चा बढ्दै जाँदा स्थानीय समस्याहरू भने क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएका छन्।
स्थानीय समस्या भन्नाले कुनै गाउँ, नगरपालिका वा समुदायले दैनिक जीवनमा भोगिरहेका वास्तविक कठिनाइहरू बुझिन्छ। यी समस्या भौतिक पूर्वाधारसँग मात्र सीमित छैनन्, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, सुरक्षा र सुशासनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएका छन्। गाउँमा सडक नपुग्नु, पुगेको सडक वर्षामा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलाम्मे हुनु, स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक नहुनु, विद्यालयमा शिक्षक अभाव हुनु, सिँचाइ नहुँदा खेत बाँझिनु, युवाहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य हुनु, लागायतका आधारभूत पूर्वाधारहरू नपुग्नु सबै स्थानीय समस्या हुन्। यी समस्या किन वर्षौंदेखि ज्यूँका त्यूँ छन् ? किन हरेक चुनावमा दोहोरिन्छन् ? अनि किन समाधानको आश्वासन त धेरै पाइन्छ, परिणाम भने कम देखिन्छ ?
नेपालको राष्ट्रिय राजनीति प्रायः सत्ता केन्द्रित रहँदै आएको छ। सरकार कसले बनाउने, कसले ढाल्ने, कुन दल कससँग मिल्ने, मन्त्री को बन्ने यी विषयले राष्ट्रिय राजनीति ओगटेको देखिन्छ। तर यही राजनीतिले जनताको जीवनमा के परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न भने सधैं गौण बनाइन्छ। संसद्मा चर्का भाषण हुन्छन्, राजधानीमा ठूला आन्दोलन हुन्छन्, तर गाउँका नागरिकलाई पिउने पानी आयो कि आएन, स्वास्थ्य सेवा सुधारियो कि भएन भन्ने विषय राष्ट्रिय बहसको केन्द्र बन्न सक्दैन। यसले स्थानीय समस्या र राष्ट्रिय राजनीतिबीच गहिरो खाडल सिर्जना गरेको छ।
२०७२ सालको संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायो। संघीयताको मूल उद्देश्य नै स्थानीय समस्या स्थानीय तहबाट समाधान गर्नु थियो। “सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा” भन्ने नाराले जनतालाई ठूलो आशा दिएको थियो। स्थानीय तहलाई अधिकार, बजेट र जिम्मेवारी दिइयो। गाउँपालिका र नगरपालिका जनताको नजिकको सरकार बने। तर व्यवहारमा संघीयताको आत्मा अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। कतिपय अवस्थामा संघ र प्रदेश सरकारबीचको शक्ति संघर्षले स्थानीय तह प्रभावित बनेका छन्। कतै बजेट समयमा नआउने, कतै कर्मचारी अभाव, कतै अधिकार स्पष्ट नहुनु, सबै संघीय संरचनाका चुनौतीहरू हुन्। यसले स्थानीय समस्याको समाधान प्रक्रिया ढिलो बनाएको छ।
चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेताहरू गाउँ–गाउँ पुग्छन्। भाषणमा स्थानीय समस्या प्राथमिकतामा राखिन्छन्। “सडक बनाउँछु, अस्पताल ल्याउँछु, रोजगारी सिर्जना गर्छु” भन्ने वाचा दोहोरिन्छन्। तर चुनावपछि धेरैजसो वाचा कागजमै सीमित हुन्छन्। कारण के हो भने राष्ट्रिय राजनीति चुनाव जित्ने गणितमा मात्र केन्द्रित हुन्छ। स्थानीय मुद्दा चुनाव जित्ने साधन बन्छन्, समाधान गर्ने प्रतिबद्धता होइन। दलहरूले उम्मेदवार छनोट गर्दा पनि स्थानीय समस्याको ज्ञान र समाधान क्षमता भन्दा दलप्रतिको निष्ठा, गुट-उपगुट र पहुँचलाई प्राथमिकता दिने प्रवृत्ति अझै हट्न सकेको छैन।
स्थानीय तहमा समेत दलगत राजनीति हावी हुँदा विकास अवरुद्ध हुने गरेको छ। एउटै गाउँपालिकामा फरक दलका जनप्रतिनिधिबीच समन्वय नहुँदा योजना अलपत्र पर्छन्। “यो मेरो योजना होइन” भन्ने सोचले जनताको आवश्यकता भन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई अगाडि राख्ने प्रवृत्ति विकासको ठूलो बाधक बनेको छ। राष्ट्रिय स्तरमा देखिने दलगत द्वन्द्वको असर स्थानीय तहमा पनि पर्छ। केन्द्रमा सरकार परिवर्तन हुँदा स्थानीय तहका योजना प्रभावित हुनु लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि गम्भीर प्रश्न हो।
आज गाउँ खाली हुँदै छन्। युवाहरू रोजगारी, अवसर र भविष्य खोज्दै विदेशिँदै छन्। यो केवल स्थानीय समस्या होइन, राष्ट्रिय असफलताको सूचक हो। यदि राष्ट्रिय राजनीति उत्पादन, रोजगारी र उद्यमशीलतामा केन्द्रित हुन्थ्यो भने स्थानीय तहमा अवसर सिर्जना हुन्थ्यो। तर नीति निर्माणमा दीर्घकालीन सोचको अभावले युवाहरूलाई देशमै रोक्न सकिएको छैन।
राष्ट्रिय स्तरमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको भनिन्छ। बजेट भाषणमा ठूलो हिस्सा छुट्याइन्छ। तर गाउँको विद्यालयमा अझै शिक्षक अभाव छ, भवन जीर्ण छन्। स्वास्थ्य चौकीमा औषधि छैन, चिकित्सक छैन। बिरामीलाई सामान्य उपचारका लागि पनि जिल्ला वा राजधानी धाउनुपर्ने अवस्था छ। यो नीति र व्यवहारबीचको गहिरो अन्तर हो। राष्ट्रिय राजनीतिले कागजी नीति त बनाउँछ, तर त्यसको कार्यान्वयन स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न सक्दैन।
स्थानीय समस्या समाधानका लागि सुशासन अनिवार्य छ। तर भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभावले स्थानीय विकासमा असर पारेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिमा भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्का भाषण भए पनि व्यवहारमा ठूला काण्डहरू दोहोरिरहन्छन्। यसको सन्देश स्थानीय तहसम्म नकारात्मक रूपमा पुग्छ। स्थानीय समस्या समाधानमा नागरिक स्वयंको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। भोट हालेर मात्र कर्तव्य पूरा हुँदैन। नेताबाट जवाफ माग्ने, कामको मूल्यांकन गर्ने, गलतलाई गलत भन्न सक्ने साहस विकास गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय राजनीतिले जनतालाई केवल मतदाता होइन, सचेत नागरिकका रूपमा हेर्नु जरुरी छ। सचेत नागरिक बिना लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दैन।
स्थानीय समस्या र राष्ट्रिय राजनीति बीचको दूरी घटाउन अब केही आधारभूत परिवर्तन आवश्यक छन्। पहिलो, राष्ट्रिय राजनीति जनजीवन केन्द्रित हुनुपर्छ, शक्ति केन्द्रित होइन। दोस्रो, स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ। तेस्रो, चुनावी वाचा र कार्यान्वयनबीचको खाडल कम गर्न कडा मूल्यांकन प्रणाली चाहिन्छ। चौथो, दलगत स्वार्थ भन्दा जनताको आवश्यकता प्राथमिक हुनुपर्छ। पाँचौं, नागरिक चेतनालाई सशक्त बनाउन शिक्षा र सूचनामा लगानी बढाउनुपर्छ। स्थानीय समस्या र राष्ट्रिय राजनीति एउटै सिक्काका दुई पाटा हुन्। स्थानीय समस्या बेवास्ता गरेर राष्ट्रिय राजनीति सफल हुन सक्दैन। गाउँको दुख नबुझेको राजनीति दीर्घकालीन हुँदैन।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो।
