• २८ असार २०८२, शनिबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : sisneonline@gmail.com
विज्ञापनका लागि
9809855403
“दलित अधिकारका लागि माओवादी जनयुद्धको ऐतिहासिक योगदान छ”- दीपेन्द्र कुमार पुनमगर




खुमबहादुर सुनार
लिबाङ राेल्पा। रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिका–१, कुरेलीमा आयोजित ‘जातीय छुवाछुतमुक्त वडा घोषणा कार्यक्रम’मा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य दीपेन्द्र कुमार पुनमगर ‘सिजल’ ले माओवादी जनयुद्धले दलित समुदायको जीवनमा ल्याएको परिवर्तनको चर्चा गर्नुभयो ।

“दलित अधिकारका लागि माओवादी जनयुद्धको ठूलो योगदान छ। हामीले विभेद, अपमान, र उत्पीडनको शृङ्खलालाई तोड्न संघर्ष गरेका हौं, ” उहाँले भावुक हुँदै भन्नुभयो, “अब फेरि त्यो संघर्षको उपलब्धि गुम्न नदिन सबै एकजुट हुनुपर्छ ।”

नेपालको ग्रामीण समाज, विशेषत: रोल्पा जस्तो पहाडी जिल्लामा, दलित समुदायले दशकौँसम्म सामाजिक छुवाछुत, अपमान र मानवताविरोधी व्यवहार भोग्दै आएको इतिहास छ। चिया पसलमा गिलास छुट्याउनेदेखि सार्वजनिक मन्दिर र धारामा समेत प्रवेश नपाउने अवस्थाबाट अहिले उनीहरू अधिकारको भाषामा बोल्न थालेका छन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि पुनमगरले संविधान निर्माणदेखि कानुनी सुधारसम्म माओवादी आन्दोलनकै योगदान रहेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “विगतमा राज्य स्वयं विभेदकारी थियो, अहिले संविधानले नै समानताको ग्यारेन्टी गरेको छ ।  तर, यथार्थमा त्यो समानता व्यवहारमा कति लागू भयो? यो प्रश्न अझै बाँकी छ ।”

आन्दोलनकै उपलब्धि हो वर्तमान चेतना
नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रेस सेन्टर नेपालका केन्द्रीय सचिव मानसिंह विश्वकर्माले माओवादी जनयुद्ध दलितहरुको मुक्ति र चेतनाको जग भएको बताउनु भयो । उहाँले स्पष्ट शब्दमा भन्नुभयो, “हाम्रो जीवनमा आएको यो परिवर्तन माओवादी जनयुद्धकै जगबाट आएको हो। हामीले विभेद हटाउने सुरुवात त्यहीँबाट गरेका हौं ।”

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति राेल्पा उप-प्रमुख कर्मलाल परियारले पनि आन्दोलनबिनाको दलित मुक्ति सम्भव नभएको धारणा राख्दै भने, “हामीले नबोलेको भए, नलडेका भए, यो घामजस्तो परिवर्तन देख्न पाउने थिएनौं। उत्पीडनविरुद्धको लडाइँ अझै सकिएको छैन ।”

सामाजिक विकास: पर्खाल मात्र होइन, सोच बदल्नु हो
परिवर्तन गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुकबहादुर बुढामगरले सामाजिक विकासलाई भौतिक पूर्वाधारभन्दा ठूला मान्यता परिवर्तनसँग जोड्दै भन्नुभयो, “विकास भनेको बाटो, भवन होइन, विचारको विकास हो । समाजमा सबै नागरिक बराबर छन् भन्ने बोध नहुँदासम्म समृद्धि सम्भव छैन ।”

उनको भनाइलाई थप व्याख्या गर्दै उपाध्यक्ष कलादेवी खत्रीनीले भन्नुभयो, “छुवाछुत हटाउनु भनेको समाजको मर्का झिक्नु हो । हामीले समाजलाई परिवर्तन गर्न, गाउँलाई उदाहरण बनाउन लागेका छौं ।”

गैरदलित युवाबीचको भूमिकामा पनि चेतनाको खडेरी
युवा पुस्ता ‘समानताको’ कुरा गर्छन्, तर व्यवहारमा अझै दलित र गैरदलितबीच दुरी कायम छ । स्कुल, चिया पसल, गाउँको साजा कार्यक्रममा समेत दलित युवा छुट्टै बस्न बाध्य हुने गरेका उदाहरण अहिले पनि छन् ।

कुशल युवा समाजसेवी तथा स्थानीय गैरदलित नेता अनिल केसीले आत्मस्वीकृति सँगै आग्रह गरे, “हामी गैरदलित युवाले पनि आफ्नै चेतनामा प्रश्न गर्न सिक्नु पर्छ ।  छुवाछुत अब कानुनले मात्र होइन, हाम्रो व्यवहारले अन्त्य गर्नुपर्छ। हामीले घर देखि बजार सम्म, सोच देखि सन्देश सम्म बदल्नुपर्ने समय हो ।”

सन् २०५२ मा सुरु भएको माओवादी जनयुद्धको केन्द्रविन्दु भएको रोल्पा अहिले सामाजिक रूपान्तरणको ‘पायलट मोडल’ बन्ने सम्भावना बोकेको छ ।

नेपाल दलित मुक्तिमोर्चाका रोल्पा अध्यक्ष खड्कलाल पाड्यौती भन्छन्, “हामीले गाउँगाउँमा यस्तो घोषणा कार्यक्रम गरेर समाजलाई सन्देश दिनुपर्छ । यहाँको नेतृत्व, चेतना र इतिहासले देशलाई उदाहरण दिन सक्छ।”

कार्यक्रममा वडास्तरका सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, महिला नेतृगण, जनप्रतिनिधिहरू, सामाजिक अभियन्ता, युवा समूहको उल्लेखनीय उपस्थिति थियो । नेपाल दलित मुक्ति मञ्चका केन्द्रीय सदस्य मोहवीर विक, रणबहादुर सुनार, वाइसिएल नेपाल रोल्पाका उपाध्यक्ष हिमाल रसाइली लगायतले शुभकामना मन्तव्य दिँदै यस्ता कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी अभियानको रुपमा विस्तार गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा केही मन्तव्यहरूले उपस्थितलाई भावुक बनायो। विशेषगरी, पूर्वउपाध्यक्ष हितकुमारी बुढामगरको भनाइ मन छोने खालको थियो, “म बाल्यकालमा दलित दिदीबहिनीहरूसँग खाना खाँदा आमाले धुताउने गर्थिन्। तर अहिले मेरी नातिनीले तिनै दिदीहरूसँग स्कुल जान्छे, हाँस्छे। यो परिवर्तन सस्तो छैन, सस्तो बन्न दिनु हुँदैन ।”

यस्ता कार्यक्रमले केवल घोषणामात्र होइन, चेतनाको बीज रोप्छन् ।  रोल्पा जस्तो जनयुद्धको गढमा दलित मुक्ति र सामाजिक न्यायका अभियानले सार्थकता पाउँदा त्यसले सम्पूर्ण राष्ट्रलाई सन्देश दिन्छ—नेपाल परिवर्तनको यात्रामा छ, र त्यो परिवर्तन गाउँबाट सुरु हुन्छ ।

यदि हरेक गाउँपालिकाले रोल्पाको परिवर्तन गाउँपालिकाजस्तै जातीय छुवाछुत विरुद्धको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो भने, हामीले ‘दलित मुक्त नेपाल’ भन्ने सपना केवल नारामा होइन, व्यवहारमा पनि पूरा गर्न सक्छौं ।

माओवादी जनयुद्धले ल्याएको चेतना, दलित अधिकारप्रतिको संवेदनशीलता र स्थानीय नेतृत्वको जागरूकता रोल्पा जिल्लामा स्पष्ट देखिन्छ । अब आवश्यकता छ—त्यसलाई संस्थागत गर्ने, राष्ट्रव्यापी बनाउने, र गैरदलित युवाले आत्मालोचना गर्दै सहयात्राको बाटो समाउने ।

रोल्पा मात्र होइन, सुदूरका गाउँहरू, सहरका गल्ली, विद्यालयका कक्षाहरु, राजनीतिक दलका भेला, मिडियाका पृष्ठहरू—सबै ठाउँमा यो चेतना पुग्नुपर्छ ।

Facebook Comments