• २८ असार २०८२, शनिबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : sisneonline@gmail.com
विज्ञापनका लागि
9809855403
के दुई वर्षमा चामलमा आत्मनिर्भर बन्ला त नेपाल ?




दाङ। सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने भएको छ। उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संघीय संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषिमा केही नयाँ कार्यक्रमसहित पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्नुभएको हो।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा ५७ अर्ब ४८ करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। अघिल्लो आवमा ५७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको थियो। यस आधारमा चालु वर्षको तुलनामा कृषि बजेट १९ करोडले वृद्धि भएको छ।

अर्थतन्त्रको रूपान्तरण तथा कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि तीन अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ। रासायनिक मल आपूर्ति सहज बनाउन छ लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्न २८ अर्ब ८२ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्द्धनका लागि ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि तथा पशुपालनतर्फ २१ सुपर जोन र २०६ जोनमा मल, सिँचाइ, बिउ तथा प्रविधिका लागि तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी बिमाका लागि दुई अर्ब ३० करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।

सरकारले दुई वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्यसाथ तराई र भित्री मधेशका २२ जिल्लामा चैते धान प्रवर्द्धन गर्न ३३ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। यसबाट १२ लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ।

लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाका ८० स्थानीय तहमा उच्च मूल्यका बाली प्रवर्द्धन गर्न ८३ करोड बजेट छुट्याइएको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। अब बाली रोपाइँ सुरु हुनुभन्दा १५ दिनअगावै धान, मकै, गहुँ, उखु र कफीका लागि समर्थन मूल्य तोकिनेछ।

मासु निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ठूला फार्ममार्फत पशुपालन र गुणस्तरीय मासु उत्पादनमा जोड दिइने भएको छ। आठ लाख ५० हजार पशुमा कृत्रिम गर्भाधान गरिनेछ।

सामूहिक, सहकारी र निजी फार्मको प्रयोग गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दूध र मासु उत्पादनमा आत्मनिर्भरताका लागि ठोस कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। अर्गानिक कृषि उत्पादनको निर्यात बढाउन क्वारेन्टाइन र प्रयोगशालाको गुणस्तर सुधार गरिने छ।

आगामी आवमा चार करोड २८ लाख माछाका भुरा, १० लाख फलफूलका बेर्ना र १० लाख कफीका बिरुवा वितरण गरिनेछ। साथै, अलैंची, चिया, कफी, अदुवा, बेसार, सुन्तला, अकबरे खुर्सानी, छुर्पी र दुग्ध पदार्थको गुणस्तर मापदण्ड, परीक्षण र ब्रान्डिङको व्यवस्था गरी निर्यात प्रवर्द्धन गरिने भएको छ।

Facebook Comments