खेमराज न्यौपाने
घोराही उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका खोलाहरूबाट अनियन्त्रित रूपमा गिट्टी–ढुङ्गा उत्खनन तथा निकासी भइरहेको छ। यसको नियन्त्रण र नियमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो। तर, स्थानीय सरकारकै लापरवाहीका कारण खोलाहरूको प्राकृतिक स्वरूप परिवर्तन भई तटीय क्षेत्रका किसानहरूलाई ठूलो क्षति पुगेको छ। खोलाहरू गहिरिएपछि बाढीको बहाव तीव्र बन्दै गयो, जसका कारण गत वर्ष १२ हापुर खोलाले बगाएर किसानको खेतसम्म आउने साहीपुर बिजौरी कुलाको बाँध नै भत्काइदियो।
यो समस्याप्रति ध्यानाकर्षण गराउन वडाको सिफारिससहित उपमहानगरपालिकासँग बाँध पुनर्निर्माणका लागि जेसीबी मागियो। तर, मेयरले जेसीबी दिन त दिनुभयो, तर तेल खर्च आफैंले बेहोर्नुपर्ने शर्त राख्नुभयो। सो समयमा खेतमा धान पसाउने तयारी भइरहेको थियो। अर्कोतर्फ, विपन्न किसानहरू तत्काल रकम जुटाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। यस्तो परिस्थितिमा नागरिकहरूको हितका लागि उपमहानगरपालिकाले सेवा दिनुपर्ने होइन र?
समाचारहरूका अनुसार हालै उपमहानगरपालिकाले जग्गा कर १०० प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ। अब प्रश्न उठ्छ— नागरिकले कर तिर्ने मात्र कि आफूले पाउने सेवा र अधिकारबारे पनि प्रश्न गर्ने?
उपमहानगरपालिकाले खोलाहरूबाट गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा उत्खनन गरी ठूलो आम्दानी गर्छ। तर, यसले निम्त्याएका प्राकृतिक विपत्तिबाट जोगाउने कुनै ठोस उपाय अपनाएको देखिँदैन। सरकारले कर तिर्ने नागरिकलाई नै हरेक काममा निजी खर्च गर्न बाध्य पार्छ भने, त्यो कर किन तिर्ने? विकास शुल्कको नाममा नागरिकहरूबाट उठाइएको रकमको सदुपयोग कहाँ भइरहेको छ?
जब नागरिकहरू प्राकृतिक प्रकोप वा पूर्वाधार निर्माणको समस्यामा पर्छन्, तब स्थानीय सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने होइन र? स्थानीय सरकार कर असुलीमा मात्र केन्द्रित हुने होइन, सेवामा पनि उत्तिकै उत्तरदायी हुनुपर्छ। जब नागरिकलाई न्यूनतम सेवा पनि उपलब्ध गराइँदैन, तब कर तिर्नुको औचित्य के?
कर मात्र होइन, नागरिकको हक र अधिकार पनि स्थानीय सरकारले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। यदि घोराही उपमहानगरपालिकाले नागरिकको आवाज नसुन्ने हो भने, यसको जवाफ जनताले आफ्नै शैलीमा दिनेछन्।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
