दाङ। आठौँ जिल्ला सभामा सुरुङमार्गदेखि औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि पहल गरिने प्रस्ताव गरिएको छ । सभामा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि विभिन्न प्रस्ताव पेस गरेका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम ‘सम्पन्न जनता, समृद्ध दाङ’ को दुरदृष्टिलाई साकार पार्नका लागि ४७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्ला समन्वयको नीति तथा कार्यक्रममा पालिकालाई सामथ्र्य र पहिचानको खोज निर्धारणसँगै प्राथमिकीकरण गरी त्यसका आधारमा योजना निर्माण तथा कार्यान्वयन गरी समृद्धि हासिल गर्न सहकार्य गरिने, दाङ उपत्यकामा बबई नदीको कटान र डुवानको समस्यालाई व्यवस्थापन गरी नदी किनाराको जमिन सुरक्षित गर्न बबई करीडोर निर्माणको योजना अघि सारिएको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारले अघि सारेको सिसहनिया–घोराही सुरुङमार्ग तथा बुटवल–भालुबाङ फास्ट ट्रयाक निर्माणको कामलाई अघि बढाउन र टरिगाँउको विमान स्थलको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
दाङ पछिल्लो समयमा सुख्खा मरुभूमिकरणतर्फ उन्मुख हुँदै गएकाले त्यसबाट बचाउन वातावरणीय विनाशका कारण उत्तरी पहाडबाट बग्ने नदीनालाहरूको संरक्षणका लागि पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ । ‘हाम्रो प्रमुख दायित्व भनेको उतरी क्षेत्र हराभरा बनाउनु, त्यहाँका खोलानाला र पानीका मुहान पूर्ववत अवस्थामा फर्काउन हो’, जिल्ला सभामा नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै समन्वय प्रमुख शर्माले भने, ‘यो महान अभियानमा जिल्लाका सबै स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघ सरकारले संयुक्त रूपले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’
उनले दाङलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान दिलाउन बबई सरयु सभ्यताको व्यापक अध्ययन अनुसन्धान तथा जिल्लाभित्रका महत्वपूर्ण पर्यटकीय स्थलहरूको पहिचान र प्रचारप्रसार गरी पर्यटन क्षेत्रको विकासमा प्रवर्धन गरिने बताए । सभामा बोल्दै उनले जिल्लाभित्रको विकास तथा निर्माण कार्यमा सन्तुलन स्थापित गरी विपन्न तथा पिछडिएकावर्गका लागि सरकारको अनुभूति गराउन स्थानीय, प्रदेश, सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरिने उल्लेख गरे ।
विकासबाट प्राप्त नतिजा तथा प्रभाव र सुधारबारे जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय र प्रदेश सांसदबिच छलफल गरी सङ्घीय, प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन पठाउने, नेपालको अन्तरदेशीय सीमा स्तम्भको सुरक्षाका रूपमा रहेका नाकाबासीका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, कृषि, यातायात, रोजगारलगायत विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय, प्रदेश र सघ सरकारसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिने, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन गर्दै सहरी तथा ग्रामीण आवास क्षेत्र, ग्रामीण कृषि क्षेत्र, वन क्षेत्र, जलाधार क्षेत्र आदि निर्धारण गरी कृषि क्षेत्रको भू–खण्डीकरण रोक्न पालिकालाई भू–उपयोगको नीति निर्माण गर्न प्रोत्साहित गरिने, जिल्लाको घोराही र तुलसीपुर उपमहानगरमा औद्योगिक क्षेत्र र अन्य पालिकामा औद्योगिक ग्राम स्थापना कार्य अघि बढाउन सङ्घ एवम् प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरिने प्रमुख शर्माले बताए ।
सिमेन्ट उद्योगको बढ्दो चापबाट सुजित वातावरण प्रदूषण तथा मदन भण्डारी मार्गको बिग्रँदो अवस्थालाई सुधार गर्न वैकल्पिक सड़क मार्ग निर्माणको लागि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सरकारसँग समन्वय गरिने, जिल्लामा स्थापना भएका सिमेन्ट उद्योगबाट हुने वातावरणीय प्रभाव र उद्योगले अपनाउने मापदण्डबारे सरोकारवालासँग समन्वय गरिने, नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् तथा ओसारप्रसार, घाटगद्दीको प्रक्रियालाई प्रदेश र पालिकासँगको समन्वयमा वैज्ञानिक र पारदर्शी ढङ्ले समन्वय गरिने, तीनवटै सरकारबाट विनियोजन हुने वार्षिक बजेटमा हुने दोहोरोपनालाई हटाउन समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
माडी नदी डाइभरर्सन गरी दाङ उपत्यकामा सिँचाइको राम्रो व्यवस्थाको लागि डिपिआर गरी योजना निर्माणतर्फ संघ प्रदेश सरकार तथा अन्य निकायसँग समन्वय गरिने, भारतसँग जोडिएको एक मात्र कोइलाबास भन्सार नाका चालु गरी आयात–निर्यातको पहुँच मार्गलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी भन्सार महसुलको असुलीबाट राष्ट्रको राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि गर्ने तथा सो सम्बन्धमा संघ सरकारसँग समन्वय गरी भन्सार नाकालाई चालु अवस्थामा राख्न सम्बन्धित निकायमा समन्वय गरिने, घोराही तुलसीपुर चारलेन सडक यथाशीघ्र निर्माणका लागि संघ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरी सडकका दुवै किनारामा बोटबिरुवा रोपण गरी हरित वातावरणमैत्री सडक निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरिने प्रमुख शर्माले बताए ।
जिल्लामा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको विकास कार्यक्रमको तेस्रो पक्षको तर्फबाट मूल्याङ्कनको भूमिका जिससलाई दिने गरी नीतिगत निर्णयका लागि संघ प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिने, जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखलाई जिल्लाभित्रका स्थानीय तहको ऐन कानुनको प्रमाणीकरणको भूमिका दिन नीतिगत व्यवस्था गर्न संघ, प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरिने, तीनै तहका योजना तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षणमा जिससको अनिवार्य उपस्थिति गराउने पद्धतिको विकास गरिने, जिससका पदाधिकारीले आफूलाई केन्द्र र स्थानीय सरकारबिच हुलाकी बनाइएको गरी रहेकाले प्रभावकारी भूमिका प्रदान गर्न संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरिने, स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने अवधारणा अनुसार समन्वय समिति बनाइएकोमा नाम मात्रको अनुगमन नभई अधिकारसहितको अनुगमन गरी पुरस्कार र दण्ड गर्न सकिने अधिकार समेत जिससलाई प्रदानमाग गरिने, समय समयमा जिल्लामा रहेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयका छड्के अनुगमन र नियन्त्रणको व्यवस्था जिससमार्फत् हुनु पर्ने, योजनाबद्ध रूपमा गिट्टी, बालुवा एवम् क्रसर उद्योगसम्बन्धी अनुगमनको नीतिगत व्यवस्था हुनु पर्ने साथै आइइईको स्वीकृति गर्ने अधिकार समेत जिससलाई दिनु पर्ने नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चितता गर्न आवश्यक पहल गरिने, जिसस प्रमुखलाई एसइई परीक्षा सञ्चालक समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्रदान गर्न सम्बन्धित निकायसँग पहल गरिने, योजना तर्जुमाको प्रक्रियालाई आवश्यकता तथा नतिजामुखी र शुद्धीकरण गर्न अनुगमन तथा समन्वय गरी चाँडो विकास प्राप्त गर्ने जनताको अपेक्षालाई मूर्त रूप दिन क्रियाकलाप सञ्चालन गरिने सबै पालिकालाई कृषि तथा पशुपालनको पकेट क्षेत्र निर्धारण गरी एकै जातको ठुलो परिमाणमा कृषिजन्य उत्पादन गर्न समन्वय तथा प्रोत्साहन गरिने, कृषिमा आधुनिकीकरण तथा स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न पालिकाले निर्माण गरेको योजना तथा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय एवम् सरोकारवालासँग समन्व गरिने, स्वास्थ्यका लागि खेलकुद र राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै जिल्लाको खेलकुदको विकासको लागि जिल्लाभित्रै योग्य खेलाडी उत्पादन र खेल क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक समन्वय गरिने, पूर्वाधारको विकासमा दिगोपन सुनिश्चितता गर्नका लागि समन्वय गरिने भएको छ ।
विकासमा समन्वय : मन्त्री न्यौपाने
लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले विकासमा लागि समन्वय हुनु पर्ने बताए । आठौँ जिल्ला सभाको उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
सबै क्षेत्रको समन्वयकारी भूमिका भए काम गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । जनप्रतिनिधिबिच समन्वय हुन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । ‘नागरिकको अपेक्षा पूरा गर्नु नै जनप्रतिनिधिको भूमिका प्रमुख रहन्छ’, मन्त्री न्यौपानेले बताए । जिल्लाको विकासका लागि गुरुयोजना निर्माण गरेर काम गर्नु पर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्ने अन्य वक्तले समन्वय समितिलाई अधिकार दिएर प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्न सुझाएका थिए । अधिकार नहुँदा अहिले समन्वय समितिको भूमिका कमजोर हँदै गएको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य लोका विक, दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष शम्भु गिरी, घोराही उपमहानगरपालिका उपप्रमुख हुमा डिसी, राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष धनपतीदेवी यादव, नेपाली कांग्रेस दाङका कोषाध्यक्ष प्रकाश सुवेदी, नेकपा एमालेका विवेक श्रेष्ठ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला सभावति रविन थापा, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव विश्वराज आचार्य, एकीकृत समाजवादीका गुरुप्रसाद महरा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नरेशजङ्ग राणा, राष्ट्रिय जनमोर्चाका मेघराज भट्टराई, नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा उपाध्यक्ष सन्तोष सुवेदी, दाङ उवासंघका अध्यक्ष बसन्त जोशी, जिल्ला समन्वय समितिका निवर्तमान प्रमुख जितेन्द्रमान नेपाली, नागरिक समाज दाङका सचिव नारायणप्रसाद श्रेष्ठलगायतले भनाइ राखेका थिए । कार्यक्रम समन्वय समितिका प्रमुख नित्यानन्द शर्माको अध्यक्षतामा भएको थियो । समन्वय समितिका उपप्रमुख चेतना चौधरीको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको सहजीकरण समन्वय समितिका नासु बिमला पाण्डेले गरेकी थिइन् ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
