घोराही । जिल्ला सहकारी संघ दाङले विभिन्न १३ बुँदे माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ मार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।संघका जिल्ला उपाध्यक्ष माधव खनालको नेतृत्वमा सञ्चालक सदस्यहरु हरिप्रसाद शर्मा, कृष्णप्रसाद रिजाल र लेखा समितीका संयोजक होमलाल भुसाल सहितको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शुसिल वैद्यलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पज्ञ बुझदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी वैद्यले सम्वन्धीत निकायमा पठाइदिने बताए । केन्द्रीय कार्यक्रम अनुसार जिल्लामा पनि ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
ज्ञापन पत्रमा सहकारीको वित्तिय जोखिम न्यूनिकरण र सदस्यहरुको बचत सुरक्षाको सुनिचितता गर्दै सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भएको कर्जा सूचना केन्द्र,कर्जा असुली न्यायाधिकरण,बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना हुनुपर्ने, वित्तिय सहकारीमा देखिएको तरलता समस्या तत्काल समाधानका लागि राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फन परिचालन हुने गरी सहुलियत ब्याजदरमा ३ वर्षसम्मका लागि १० अर्ब रकम उपलब्ध गराउनु पर्ने, सहकारी ऐन २०७ र नियमावली २०७५ मा भएको सन्दर्भ व्याजदर सम्वन्धी प्रावधान अव्यवहारीक भएकाले नियमावली तत्काल संशोधन गरी बजार अनुसार व्याजदर निर्धारण हुने स्वचालित प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने, व्यक्तिगत बचतको सिमा २५ लाख तोक्ने गरी सहकारी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको दफा तत्काल खारेज गर्नु पर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरी सहकारी अभियानप्रति लक्षित भ्रामक गतिविधि र अफवाहका कारण जन स्तरमा अविश्वास वढेकाले त्यस्ता गतिविधि र कार्यका विरुद्ध आवश्यक कार्वाहि गर्दै जनस्तरमा सकारात्मक सन्देश प्रवाहका लागि प्रेस विज्ञप्ति,पत्रकार सम्मेलन लगायतका कार्यक्रमहरू तत्कालै गर्नुपर्ने, सदस्यहरुले सहकारी संस्थामा गरेको बचत सुरक्षाका लागि सहकारी ऐन,२०७४ को दफा ७९ र नियमावली २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहकारी संस्थाबाट ऋण लिई नतिर्ने मनसाय भएका ऋणीहरुको एकाघर सगोल परिवारको चल अचल सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुपर्ने, सहकारी क्षेत्रलाई दीगो , मर्यादित , सुशासित बनाउन सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक संस्था तत्काल स्थापना हुनुपर्ने, स्थानिय तहदेखि केन्द्रिय तहसम्म वित्तिय सहकारी संस्थाहरुको दर्ता , कार्यक्षेत्र विस्तार र सेवाकेन्द्र स्विकृतिमा तत्काल रोक लगाउनु पर्ने, सहकारीको दीगोपनका लागि सहकारी अभियानसंगको समन्वयमा छुट सुविधा प्रोत्साहन सहितको “ एकिकरण प्याकेज कार्यक्रम “ तत्काल घोषणा गर्नुपर्ने र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, विद्यमान असहज परिस्थितिका कारण कर चुक्ता लिन बाँकी रहेका सहकारी संस्थाहरुका लागि २०८० आषाढ मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने व्यवस्था तत्काल मिलाउनु पर्ने ,सहकारी संघ संस्थाहरू निर्वाध रूपमा संचालन गर्न तत्काल नेपाल सरकार , गृह मन्त्रालयमार्फत ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सुरक्षा सम्बन्धि परिपत्र जारी गर्नुपर्ने, सहकारी संघ संस्थामार्फत कृषि पशुपक्षी , उद्योग , कलकारखाना , जलविद्युत , पर्यटन , विद्या , स्वास्थ्य सेवा लगायतका व्यवसाय संचालन गर्न अन्तर सम्बन्धित ऐनहरु तत्काल संसोधन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
