शशिधर भण्डारी

१. गोरखाका राजा पृथ्वीनारायण शाहले विक्रम सम्बत् १८२६ मा काठमाण्डौं उपत्यकाका तीनवटै मल्ल राज्यहरुमाथि विजय हासिल गरेपछि आधुनिक नेपालको राजनीतिक इतिहास सुत्रपात भएको थियो । त्यसभन्दा अगाडि नेपाल पचास भन्दा धेरै भुरे–टाकुरे राज्यहरुमा विभाजित थियो । प्रत्येक भुरे राज्यहरुमा आ–आफ्नै राज्य प्रशासनका प्रणालीहरु कायम थिए । विक्रम सम्बत्को अठारांै सताब्दीको प्रथम चरणबाट शुरु भएको पृथ्वीनारायण शाहको राज्य विस्तारको अभियानले एकीकरणको रुप लियो । उनका उत्तराधिकारीहरुले पनि एकीकरणको अभियानलाई अगाडि बढाए । त्यसको परिणाम वि.सं. १८७१–०७३ (सन् १८१४–१६) को नेपाल अंग्रेज युद्ध पूर्वसम्म नेपालको भूगोल पूर्वमा टिष्टा नदी र पश्चिममा सतलज नदीसम्म विस्तार भएको थियो । यस एकिकरण अभियानले गोरखा राज्य एउटा वृहत्तर नेपाल अधिराज्यमा परिणत भएको थियो । वि.सं.१८७१–७३ (सन् १८१४–१६) मा नेपाल–अंग्रेज युद्ध पश्चात नेपालले आफ्नो ठूलो भूभाग गुगाउन प¥यो । वि.सं. १८७३ तदनुरुप सन् १८१६ मा सम्पन्न सुगौली सन्धिले १३०० माइल फैलिएको नेपालको भूगोललाई संकुचन गराई पूर्व मेची र पश्चिम महाकालीमा सीमित बनाई दियो । बि.सं. १९१४ (सन् १८५७) मा भारतमा अंग्रेजी साम्राराज्यवादका विरुद्धमा भएको सैनिक विद्रोह दवाउन श्री ३ जंगबहादुर राणाले सहयोग गरेवापत नेपालले वि.सं. १९१७ (सन् १८६०) मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर तराई सुर्पुदुगी सन्धि अन्तर्गत नेपालले फिर्ता पाएको थियो । त्यसयता नेपालको सिमाना स्थायी रुपमा निर्धारण भएको छ । एकीकरण भएपछि प्रशासनिक संरचनामा पनि फेरबदल भएको थियो । पृथ्वीनाराण शाहको पालामा ६ वटा थरघरको बोलवाला थियो । त्यसमा अर्याल, खनाल, पाण्डे, पन्त, राना र बोहोरा थिए । पछि रणबहादुर शाहले चार काजी मार्फत राज्य संचालन गरे । पृथ्वीनाराण शाहको राज्य प्रशासनको स्वरुप सामन्ति केन्द्रीकृत भएतापनि आफ्नो आश्रय स्वीकार्ने राज्यलाई स्थानीय स्वायत्तता दिएको देखिन्छ । पूर्वको विजयपुर राज्य अन्तर्गत वि.सं. १८३१ मा लालमोहर गरी स्वायत्तता प्रदान गरेका थिए । पछि उनका उत्तराधिकारीहरुले बझाङ, सल्यान, मस्ुताङ र जाजरकोट लगायतका रजौटाहरुलाई स्वायत्तता दिएका थिए । सैनिक माध्यमद्वारा बिजित क्षेत्रमा केन्द्र सरकारबाट नियुक्त प्रतिनिधिद्वारा स्थानीय प्रशासन संचालन गर्ने, जाति विशेषको बाहुल्य रहेको क्षेत्रमा जातीय प्रशासन सञ्चालन गर्दै स्वतन्त्रता दिने, आश्रित राज्यमा स्थानीय राजा रजौटालाई नै निश्चित सर्तमा प्रशासनिक स्वायत्तता प्रदान गर्ने नीति थियो । तदनुरुप पहाडमा दरा, गर्खा, थुम, मौजा, गाउँ आदि थिए भने तराइमा जिल्ला ,प्रगान्ना, मौजा, गाउँ आदिका रुपमा प्रशासनिक इकाई विभाजन गरिएको थियो । यिनीहरुलाई राजश्व, न्याय, सुरक्षा र दैनिक प्रशासनको अधिकार प्रदान गरिएको थियो तर समाजमा ती रजौटाहरुको सामन्ती चकचकी निकै ब्याप्त थियो । बिजयपुरमा सेनवंशी राजाहरुका पालमा नै लिम्बुहरुलाई स्वायत्त शासन प्रदान गरेको देखिन्छ । त्यतिबेला बिजयपुर राज्यमा चौतरिया पद किराँतहरुको भागमा थियो । काजीको पजनीमा पनि जातीय प्रतिनिधित्व हुन्थ्यो । पछि शाह बंशीय राजाहरु स्त्री लम्पट, विलासी, भोगी र अयोग्य हुँदै गए । राजा, महारानी र भारदाहरुका बीचमा दाउँपेच र शक्ति संघर्ष हुँदै जाँदा व्यहारमा नेपालको राजपाठको प्रशासनिक संरचना केन्द्रीकृत र वंशकृत हुँदै गयो । पछि राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ मा रजौटा ऐन ल्याएर १४ रजौटालाई जीवनभर र ४ रजौटालाई सन्तानसम्मले भत्ता पाउने व्यवस्था गरे । २०२३ मा भूमिसुधार लागू भएपछि लिम्बुवानका लिम्बुहरुको भूमि सम्बन्धी अधिकार भएको किपटप्रथाको पनि अन्त्यको घोषणा गरिएको थियो र राज्य प्रशासनलाई थप केन्द्रीकृत बनाउँदै लगियो ।

पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको स्थापना भएपछि वि.सं. २०१८ बैशाख १ गतेदेखि नेपाल अधिराज्यलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरेर राजकीय प्रशासनलाई थप निरङ्कुस, केन्द्रीकृत र जनविरोधी बनाउँने काम भयो । पञ्चायतले केन्द्रीकृत शासन मात्र स्थापना गरेन । “एउटै भाषा एउटै भेष एउटै राजा एउटै देश” को फाँसीवादी नारा पनि उराल्यो । जसको परिणाम नेपाल जस्तो बहुधार्मिक , बहु साँस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय मुलुकमा हिन्दधर्म, खस भाषा र खस आर्य जातीय सोचेको एकाधिकार जस्तो काम भयो।

२.पृथ्वीनारायण शाह पछिका राजाहरु विलासी, स्त्री लम्पट, भोगी, अयोग्य हुनु, भारदारहरु राजा र महारानीका बीचमा आन्तरिक रुपमा षडयन्त्र दाउपेच अनि शक्तिका लागि प्रतिस्पर्धामा रक्तपातकै बाटो समाउने प्रवृत्तिले चरम रुप लिन थाल्यो । त्यो अन्तरकलहमा इष्टइण्डिया कम्पनी सरकार मुखदर्शक थियो । एकिकरण कालमा काठमाण्डौंका राजा जयप्रकाश मल्ललाई सघाएको अंग्रेजी साम्राज्यवाद नेपालको राजपाठ भित्रको अन्तरसंघर्षमा मजाले खेलेर सन् १८१४ मा नेपालमाथि भिषण आक्रमण ग¥यो । नेपालीहरु आधुनिक हातहतियारले सुसज्जित अंग्रेजहरुसँग भरुवा बन्दक र तोपका भरमा जीवन मरणको लडार्इँ लडे । दुई वर्षको लडार्इँ पश्चात नेपालको पराजय भयो । सन् १८१६ मा नेपाल र अंग्रेजका बीचमा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको भूभाग मेची–कालीमा सीमित मात्र गरेन नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता सुगौली सन्धिका कठोर अनुबन्धहरुमा कैद हुन गयो । जसको स्वाभाविक परिणाम नेपाल एउटा सामान्ती र अर्ध उपनिवेशिक मुलुकका रुपमा उभियो, विश्व मान चित्रमा । वि.सं. १९०३ ( सन् १८४६) मा कोट हत्याकाण्ठ पश्चात नेपालको राजनीतिमा जंगबहादुर राणा सर्वेसर्वा भएपछि नेपालमा जहानियाँ शासन सुरु भयो । सो कालमा राणा र राजाहरुबीचमा भारतमा शासन गरिरहेको इष्टण्डिया कम्पनी सरकारको चाकरी गर्ने, नेपालको आन्तरिक मामिलाको पोल खोल्ने होड नै चल्यो । राणाहरुले अंग्रेजको इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारको जी हजुरी गरेरै १०४ वर्षसम्म जहानियाँ शासन थाम्न सफल भएका थिए । राणा शासन यति सामन्ती केन्द्रीकृत शासन बन्यो कि देशको भूगोल र सत्ताका मालिक नै तिनै भए । जस अनुसार तिनले पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी क्षेत्रको प्रशासनिक तौरतरिका र कमाण्डिङ जनरलको मातहतमा रहने व्यवस्था मिलाए । जस अनुसार नेपाललाई तराई तर्फ १२ जिल्ला, पहाड तर्फ २३ तहशील गरी जम्मा ३५ प्रशासनिक इकाइमा विभाजन गरे । ती इकाइका प्रमुखमा आफ्नै परिवारका विश्वास पात्र व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने गर्दथे । नेपालमा वि.सं. २००७ (सन् १९५०) मा राणा शासनको अन्तपछिको एक दशकसम्म मूलरुपमा यही स्थानीय संरचनामा रहेर नै मुलुक चलेको देखिन्छ । पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको स्थापना भएपछि वि.सं. २०१८ बैशाख १ गतेदेखि नेपाल अधिराज्यलाई १४ अञ्चल ७५ जिल्लामा विभाजन गरेर राजकीय प्रशासनलाई थप निरङ्कुस, केन्द्रीकृत र जनविरोधी बनाउने काम भयो । पञ्चायतले केन्द्रीकृत शासन मात्र स्थापना गरेन । “एउटै भाषा एउटै भेष एउटै राजा एउटै देश” को फाँसीवादी नारा पनि उराल्यो । जसको परिणाम नेपाल जस्तो बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक, बहुभाषिक, बहुजातीय मुलुकमा हिन्दुधर्म, खस भाषा र खस आर्य जातीय सोचको एकाधिकार जस्तो कायम भयो, जसले गर्दा उपेक्षित जाति क्षेत्र, लिङ्ग, धर्म र सम्प्रदायहरुमा पराधिनताको मनोविज्ञान सिर्जना हुनु अस्वाभाविक थिएन ।

३. वि.सं. २००७ साल यताका कुनै पनि ठूला राजनीतिक आन्दोलनमा राज्यको नयाँ संरचनाको माग उठेता पनि संघीयताको माग नेपालको परिवर्तनकामी वा पञ्चायतविरोधी संघर्षहरुमा मूल राजनीतिक पुनः संरचनाको अस्त्रका रुपमा उठेन, त्यसो त देशका मूलप्रवाहका पञ्चायत विरोधी वामपन्थी दलहरु र नेपाली कांग्रेसका दस्तावेजहरुमा संघीयता वा संघीय राज्य स्थापनाको विषय सम्बोधन भएन । यद्यपि वि.सं. २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको एजेण्डामा समेत संघीय राज्य स्थापना भन्ने आन्दोलनको एजेण्डामा थिएन तसर्थ अन्तरिम संविधान ०६३ मा पनि संघीय राज्य भन्ने उल्लेख भएन । तर पञ्चायती तानाशाही एकाधिकारमा आधारित केन्द्रीकृत शासनको स्थापना र त्यस पूर्व पनि सानो रुपमा संघीयताका मागहरु उठेको देखिन्छ । वि.सं. २००८ सालतिर भद्रकाली मिश्रको तराई कांग्रेसले संघीय राज्य स्थापनाको माग गठाएको थियो । औपचारिक रुपमा २०४७ पछि काजीमान कन्दङवाले स्थापना गरेको जनजाति पार्टीले प्रथम पल्ट संघात्मक राज्य र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको वकालत गरेको थियो । त्यसपछि एम.एम. थापाहरुको जनमुक्ति पार्टी, गजेन्द्र नारायणको नेपाल सद्भावना पार्टी र लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा लगायत पार्टीहरुले संघीयताको अवधारणा अगाडि ल्याएको देखिन्छ । त्यसपछि नै नेपालमा संघीयता माग गर्ने विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय मोर्चाहरु निर्माण भएका थिए । बरु नेपालमा जातीय क्षेत्रीय स्वशासनका आवाजहरु उठ्ने गरेको देखिन्छ । नेपालमा यस्तो मुद्दा उठाउने व्यक्ति खगेन्द्रजंग गुरुङ थिए । यही आवाज उठाए वापत उनलाई पञ्चायतले ७ वर्षको कठोर कारावासको सजाय दिएको थियो । राजनीतिक दलहरुमा ने.क.पा. (मसाल) ले प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक प्रकारको स्थानीय जातीय स्वशासनको नारा उठाउँदै आएको तथ्य हाम्रा आगाडि छ । राणा शासनदेखि पञ्चायतका कालिन दिनहरुमा विभिन्न भाषा, क्षेत्र, जाति आदिको सम्बोधनलाई आधार बनाएर विभिन्न संगठनहरु खुलेका थिए । तिनका माग पनि स्थानीय स्वशासनमा आधारित भएको देखिन्छ । डा. हर्क गुरुङले “आफ्नो जनजाति सेरोफेरोञञ नामक रचनामा यस बारेमा प्रकाश पारेका छन् ।

४. वि.सं. २०४७ मा पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको अन्त्य भयो । २०४८ को आम निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरी सरकार बनायो । विशेषतः नेपाली कांग्रेसले २०४७ मा प्राप्त सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकारको दुरुपयोग ग¥यो । उसले पुरानो केन्द्रीकृत एकाधिकारवादी सोच र संयन्त्रलाई जारी राख्यो । प्रतिपक्षी दलहरुप्रतिको कांग्रेसको अधिनायकवादी दमनको प्रतिरोधमा देशमा नौ वामको आन्दोलन, माओवादी “जनयुद्ध” आदिको उठान भयो । राज्यको पुनः संरचना आवश्यक थियो । तर ठूला दलहरु पूर्व पञ्चहरुसित मिलेर भएपनि सत्ता राजनीतिमा रमाउने मार्ग अख्तियार गरे । राज्य पुनः संरचनातर्फ तिनीहरुको ध्यान गएन । संसदीय विकृति विशङ्गतिले सीमा नाध्यो । राजा ज्ञानेन्द्रको शाही कु पछि २०६२, ०६३ को जनआन्दोलन पश्चात उठेको मधेश आन्दोलनले संघीयताको मागलाई सतहमा ल्याइदियो । त्यसपछि “जनयुद्ध” पछिल्लो कालखण्डमा जातीय नारालाई अधिरचनामा ल्याएको तत्कालिन ने.क.पा. (माओवादी) ले संघीयताको नारालाई काँध थाप्यो । एमालेले समर्थन ग¥यो र कांग्रेसले पनि हात लगाएपछि राज्यको पुनः संरचनामा संघीयताको नारा राष्ट्रिय राजनीतिको मूल नारा बन्न गयो । देशको राजनीतिमा संघीयता मात्र आएन सँगसँगै जातीय संघीयता र संघहरुलाई छुट्टिन पाउने आत्मनिर्णयको अधिकार, एक मधेश एक प्रदेश जस्ता नाराहरु पनि संघीयतासित जोडिएर आए । त्यस क्रममा तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले संसदमा बोल्दै भने “एक मधेश एक प्रदेश” भएन भने नेपाल पनि रहने छैन् । ज्वालासिंह लगायतका सशस्त्र पृथकतावादी समूहहरुको स्थापना भयो जसले “मधेश राज्य” बेग्लै भएको घोषणा गरे । पल्लो किराँत, लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्चले लिम्बुवान नेपाल राज्यभित्र पर्दैन भन्ने घोषणा गरे, जनमत संकलन गर्न गएका सभासदहरुलाई मित्र देश नेपालका पहुना भनि जनमत संकलन गर्न नदिएर फिर्ता पठाए । संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्( कुमार लिंदेल समूह) ले लिम्बुवान राज्य भएन भने नेपाली नागरिकता च्यात्छौं भन्ने धम्की दिए । खम्बुवान डमोक्रेटिक फ्रन्टले संघीयता नभए नेपाल राष्ट्र नै नरहने घोषणा ग¥यो । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका जयकृष्ण गोइतले मधेशका लागि अलग राज्यको माग गरे । यी प्रतिनिधि उदाहरणहरुले मात्र पनि के बताउँछन् भने नेपालको इतिहासमा राष्ट्रकै भूगोलको नागरिकबाट यसरी देश बिखण्डन बनाउने संस्थागत अधिव्यक्ति आएको पहिलो घटना थियो, जुन पृथकतावादी सोच संघीयतासित जोडिएर आयो । राजनीतिक रुपमा हेर्दा यो संकट सुगौली सन्धि पश्चातको सबभन्दा ठूलो संकट थियो । यी अभिव्यक्तिहरु नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्धका डरलाग्दा हाँक थिए । यसबाट संघीयता नेपालको आवश्यकता र औचित्यको माग नभएर आयातित माग थियो भन्ने प्रष्ट छ । किनभने नेपालको परिवर्तनका खातिर भएका ठूलाठूला आन्दोलनमा खास एजेण्डा नबेनको यो संघीयताको एजेण्डा पनि गम्भीर ढंगले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्धमा धावा बन्न पुग्यो । वि.सं. २०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा जातीय संघीयताका पक्षहरुको बहुसंख्या थियो । केही सभासद्हरुले संसदमै राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन पछि परेनन् । मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको घोषणा भएपनि संघीयताको मोडेलको प्रश्नलाई लिएर संघीयता पक्षधरहरुको बिचमा नै गम्भीर मतभिन्नता सिर्जना भइरहेको परिदृश्यमा पहिलो संविधान सभाको अवसान हुन पुग्यो । वि.सं. २०७० मा सम्पन्न भएको द्वीतीय संविधान सभाको निर्वाचनमा जातिवादी र विखण्डनकावादीहरुको एक हदसम्म पराजय भयो । जसको परिणाम २०७२ असोज ३ गते मुलुकले संघीय नै भएपनि आफूले चुनेका जनप्रतिनिधिबाट संविधान पायो । यसमा कम्तीमा पनि विखण्डनवादी र जातिवादीहरु अगाडि आउन नसक्दा आज संघीयतासँगै नेपालको राजनीतिमा प्रवेश गरेका आत्मनिर्णयको अधिकार सहितको प्रदेश तथा जातिवादी नारा पृष्ठभागमा मात्र धकेलिएका छन् । संघीय संरचना अनुरुप नेपालमा प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय निकायहरुको निर्वाचन भएर स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म शक्तिशाली सरकारहरु बनिसकेका छन् । विचारणीय प्रश्न त यो छ कि, आज पनि एकथरी संघीयतावादीहरुले नेपाल एकीकरणको वैधतामाथि नै प्रश्न उठाइरहेको देखिन्छ । जब नेपाल एकीकरणको वैधतामाथि नै देशका नागरिकहरुबाट प्रश्न उठाउन थालिन्छ भने राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा कसरी हुन सक्दछ ? अनि इतिहासको झुट परिभाषा गरेर नेपाललाई बहुराष्ट्रिय मुलुकका रुपमा व्याख्या गर्ने काम पृष्ठभागमा रहेका विखण्डनवादी र जातीय साम्प्रदायिकतावादीहरुले गरिरहेका छन् ।

यो नेपालको जातीय, क्षेत्रीय सदभाव, राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकता विरुद्धको चुनौती हो । केही महिना अगाडि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दुई नं. प्रदेशको जनकपुरमा आएको समयमा त्यहाँका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्वागत समारोहमा मधेश अपहेलित भएको वक्तव्य दिएर देशको आन्तरिक मामिला विदेशीसामु औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेका थिए । उनको त्यो अभिव्यक्तिले नेपालको सार्वभौमिकता एकतामा आँच प¥याउनुका अतिरिक्त कूटनीतिक मर्यादा समेतको उपहास गरेको थियो । केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओली प्रदेश नं. २ को प्रदेश संसदमा उपस्थित हुँदा मधेशवादी दलको एउटा पक्षले प्रधामन्त्रीको सम्बोधनको कार्यक्रम बहिष्कार गरेको थियो । यो निश्चय नै अमर्यादित प्रहसन थियो । एकातिर यो अवस्था सिर्जना भयो भने केपी ओली रोष्टममा बोल्दा पनि सुरक्षा गार्डसँगै उभिन प¥यो । मधेशवादी दलहरुको नेतृत्वमा प्रदेश सरकार बनेको २ नं. प्रदेशकोे मनोविज्ञान नै बेग्लै हुन थालेको अनुभूति भइरहेको छ । मुलुकमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डता यसरी आँच पुग्दै जानु धेरै नै दुःखको कुरा हो । केन्द्र, प्रदेश, स्थानीय तहका अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको स्वामित्वलाई लिएर उत्पन्नन हुने स्थायी तनाव तथा सन्धिसर्पन, वन, जंगल बाँध–कुलाका विवाद सामधान गर्नै बाँकी छ । त्यसपछि त झन राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमिकतामा थप संकट पैदा हुने खतरा छ ।

५. माथि नै बताइसकिएको छ कि नेपालमा एकीकरण कालदेखि नै सामान्ती केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली कायम हुँदै आयो । मधेशी, जनजाति, दलित, महिला लगायत सिमान्तकृत जातहरु र उत्पीडित वर्ग राजशाही र राणा शाहीको चर्काे दमन, शोषण, अन्याय र अत्याचारको सिकार हुँदै आयो । यिनीहरुलाई राज्य संचालनको विधिमा समावेश गरेर मूलप्रवाहीकरण गर्ने प्रकारको राज्यको पुनः संरचना मुलकको अनिवार्य आवश्यकता हो । मधेशीहरु त यति अपहेलित भए कि काठमाण्डौंमा को हो ? भन्दा मान्छे होइन, मधेशी हो भन्ने सम्मको मनोवैज्ञानिक संस्कार स्थापित हुनु सानो दुःखको कुरा होइन । शाह– राणाहरुको केन्द्रीकृत राज्यसत्ताले मधेशका नेपाली जनतालाई सेना प्रहरीको नियुक्तिमा भेदभाव ग¥यो । कार्यालयका सामान्य काममा कर्मचारीतन्त्रले सताउने काम ग¥यो । उत्पीडित जाति, जनजातिमा पनि विभेदका विभिन्न मौलाहरु गडिएको यथार्थ हो ।
यी राष्ट्रका समस्याहरु नगरिनहुने मुद्दाहरु थिए । तर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा मुलुक प्रवेश गरेपछि यसको सम्बोधन बहुराष्ट्रिय देशमा जस्तो संघीयता मार्फत गर्ने निर्णय नै गलत भयो । किनभने संघीयताको आधारभूत सिद्धान्त नै अधिकारको होइन सार्वभौमिकताको बिभाजन हो । उत्पीडित जाति, क्षेत्र र वर्गलाई त अधिकार, समानता र स्वतन्त्रता चाहिन्छ राज्य होइन । नेपाल जस्तो मुलुकमा एउटा भाले र खसीको समेत कर बुझाउनुपर्ने संघीय राज्यले उत्पीडितहरुलाई सामाजिक मुक्ति दिन सक्दैन । नेपालमा केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीलाई पुनः संरचना गरेर जनमुखि बनाउने एउटा सही उपाय प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारित एकात्मक प्रकारको स्थानीय जातीय स्वशासन हो । जसमा सार्वभौमिकता होइन अधिकारको बाँडफाँड हुन्छ । यथार्थमा स्थानीय स्वशासन हो वा बाँडफाँड हुन्छ । यथार्थमा स्थानीय स्वशासन वा संघीयता राज्य संचालनका तत्कालिन प्राविधिक विषयमात्र हुन् । वास्तविक रुपमा जनताको सामाजिक मुक्ति कुन देशले कुन प्राविधिक प्रणाली अपनायो भन्ने विषय प्रधान विषय होइन । त्यो देशले पूँजीवादी वा समाजवादी कुन राजनीतिक व्यवस्था अपनायो भन्ने प्रश्नले जनताको वास्तविक मुक्तिसित साइनो गाँस्छ । नेपालमा वुर्जुवा व्यवस्था छ । यो व्यवस्थामा नेपालको परिवेशमा सार्वभौमिकता बाँड्दा भन्दा अधिकार मात्र बाँडेर सार्वभौमिकता एक ठाउँमा राख्दा विश्व साम्राज्यवाद र विस्तारवादको भूमिका कम प्रभावी हुन्छ भन्ने मात्र हो र संघीयता निकै महंगो व्यवस्था भएकोले पनि देशको आधा बजेट रेमिटान्सबाट चलाउने देशका लागि कुनै पनि मोडेलको संघीयता हाम्रो लागि उपयोगि देखिदैन । सुगौली सन्धि यताको इतिहासमा कथित नेपाल भारत विशेष सम्बन्धको युग (२००७–२०१२) मा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै गम्भीर आँच पु¥याउने काम भएको थियो । त्यो प्रश्नमा राजा त्रिभुवन मुख्य दोषी देखिन्छन् । नेपालको सार्वभौमिकतामा शक्ति केन्द्रहरु कुनै न कुनै रुपमा खेल्दै आएको परिदृष्यमा संघीय प्रणालीले त्यसमा बढोत्तरी ल्याइदिएको छ । संघीयता पक्षधर विशेषतः तराई केन्द्रीत दलहरु भारतले सीमा मिच्दा, भारतले बनाएका उच्च बाँधका कारण तराई डुबानमा पर्दा, भारतीय प्रहरीको गालीले नेपाली नागरिकको मृत्यु हुँदा कुनै प्रतिक्रिया दिन सक्दैनन् । तर तराईका जनता भने देशभक्त छन् र प्रत्येक भारतीय उत्पीडिन वा विस्तारवादी हस्तक्षेपका विरुद्ध एकजुट हुन्छन् । गत साल सप्तरीको तिलाठ्ठीमा भारतीय अतिक्रमणका विरुद्ध त्यहाँका जनताले गरेको प्रतिरोध ताजा उदाहरण हो । तराईका जनता अधिकार र सम्मान खोज्छन्, राज्य होइन् । तराईका नागरिक पनि सच्चा नेपाली नागरिक भएको कारण राज्यले हेरक विषयमा बिना भेदभाव सम्बोधन गर्न जरुरी छ । २०७२ मा नेपालको मध्य तथा पूर्वी पहाडमा भुकम्प जाँदा तराईका जनताले फैलाएको सहयोगका हातहरुले जनस्तरमा तराई र पहाडका बीचको गहिरो ममता र सद्भावलाई प्रकट गरेको थियो । कालापानीमा रहेको भारतीय सैन्य क्याम्प, चीन र भारत मिलेर निर्माण गर्न थालेको नेपाली भूमिभित्रको लिपुलेकको मार्ग, अहिले भर्खरै भारतका सेना प्रमुख विपिन रावतले नेपाल र भूटान भारतभन्दा टाढा जान नसक्ने, भारतप्रति नै झुकाव राख्नुपर्ने भनेर दिएको अभिव्यक्ति तथा कालापानी, लिपुलेक,लिम्पियाधुरा समेतको भूभागलाई नेपालको नक्सामा नदेखाइएको र त्यही नक्सा नेपालको निसाना छापमा राखिएको विषय नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिता विरुद्ध भएको प्रष्ट छ । नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताका विषयमा संघीयता पक्षधर केही दलहरुले सरकारमा बस्ने तर नेपाली राष्ट्रियताको पक्षमा संस्थागत रुपमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिन नसक्ने प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । निश्चय नै यो परिदृष्य पनि नेपाली राष्ट्रिय, सार्वभौमिकता र अखण्डताविरुद्धकै हाँक र विस्तारवादपरस्त दृष्टिकोण भएको कुरामा संका गर्ने ठाउँ छैन् ।

६. सन् १६०२ मा अंग्रेजहरु व्यापारिक कोठी खोल्ने निहुँमा भातमा पसे । विस्तारै अंग्रेजहरुले भारतमा आफ्नो उपनिवेश कायम गरेपछि नेपालमाथि पनि तिनीहरुले गिद्देदृष्टि लगाएका थिए । त्यसो त अंग्रेजहरुले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानमा पनि बाधा सिर्जना गरेका थिए । उदाहरणका लागि काठमाण्डौंका राजा जयप्रकाश मल्ललाई सहयोग गरेको तथ्य इतिहास हाम्रा अगाडि छ । त्यतिबेला देखि नै नेपालको सार्वभौमिकतामा कुनै न कुनै रुपमा शक्तिकेन्द्रहरु खेलेको देखिन्छ । यो क्रम सुगौली सन्धि पश्चात झन बढ्यो । इष्टइण्डिया कम्पनी सरकारले असन्तुष्ट नेपालका राजा तथा भारदारहरु समेतलाई बनारस तथा बेतियामा भरण–पोषण र विलासी जीवन बिताउन समेत पछि नपरेको देखिन्छ । १५ अगस्त १९४७ मा भारतबाट अंग्रेजी साम्राराज्यवादको पलायन र नेपालमा सन् १९५० मा राणा शासनको अन्त पश्चात पाँच वर्ष कथित विशेष सम्बन्धको युगमा नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा गम्भीर आँच पुग्यो । राजा महेन्द्रको समदुरिय सिद्धान्तमा आधारित कूटनीतिक आयाम अगाडि आउँदा सन् १९६५ मा नेपालको भूभाग कालापानीमा भारतीय सैनिक क्याम्प बस्न सफल भयो । त्यसैको गुन फर्काउन वि.सं.२०३६ जेष्ठ १० मा घोषणा भई २०३७ बैशाख २० गते सम्पन्न भएको जनमत संग्रहमा भारत पञ्चायती तानाशाही व्यवस्थाको पक्षमा देखिएको थियो । २०४६ को पञ्चायत विरोधी जनआन्दोलनमा भारतको सहयोगात्मक भूमिका त रह्यो तर त्यसपश्चात भारतले नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भूअखण्डतामा व्यापक प्रभाव पार्ने विस्तारवादी कदम अगाडि बढाइरह्यो । आज नेपालको राजनीतिमा भारतमात्र होइन अमेरिकका र युरोपियन साम्राराज्यावादको पनि व्यापक उपस्थिति भएको छ । संघीयता त्यसमा पनि जातीय संघीयता त्यसैको सह–उत्पादन हो ।
७. विश्लेषकहरुका अनुसार अबको दुई दशकपछि यही गतिमा अगाडि बढेको चीन विश्वको पहिलो महाशक्ति राष्ट्रका रुपमा उदाउँदै छ । आजै चिनियाँ उत्पादनले विश्व बजार पिटिरहेको छ । विकसित देशहरुले असोभनीय ढंगले कर वृद्धिगर्दा पनि रफ्तार त्यति थामिन सकेको छैन् । त्यसकारण अमेरिका र युरोपियन साम्राज्यवादले जातीय, क्षेत्रीय ध्वंस सिर्जना गराउने र त्यही राजनीतिक अस्थिरतामा खेलेर नेपाललाई असफलता तिर धकेल्दै नेपालमा सैन्य अखडा कायम गर्ने र तिब्बतलाई उचाल्ने अनि बिना युद्ध चीनलाई पछार्ने रणनीति अपनाइरहेका छन् । त्यसैले अमेरिकन साम्राज्यवाद र युरोपियन साम्राज्यवाद नेपालमा कथित सभ्यताको नाउँमा संघीयता, विशेषः जातीय, संघीयता निर्माणका लागि खर्चपर्च भरिरहेका छन् । अमेरिका र युरोपका कैयन साम्राराज्यवादी देशहरुसित आणविक सन्धि गरेको भारतमा अबको दुई या तीन दशक पछि यही रुपमा अद्यौगिकीकराण्को तीव्रता र जनसंख्या बृद्धिको विष्पोटक अवस्था कायम रहेमा खानेपानी, बिजुली, खाद्यान्नको समेत संकट पैदा हुने खतरा छ । यो खतरालाई सामना गर्न भारतले बृहत महोत्वकांक्षी योजना, नदी जडान योजना सुरु गरेको छ । सो योजना मार्फत भारतले सुख्खा पठारहरुमा पानी पु¥याएर उत्पादन दोब्बर गराउन चाहन्छ । नेपालबाट बग्ने नदीहरुको पानीबाट बिजुली र खानेपानी समस्या हल गर्न चाहन्छ । त्यसका लागि भारतले नेपालसित अरु दर्जनौं असमान जल सम्झौता गर्नुपर्दछ । त्यसका लागि नेपालको राजनीतिक अस्थिरता आवश्यक हुन्छ । त्यसका साथ नेपालको तराईलाई इरिट्रिया वा कोशोभो बनाउने र आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्ने ध्याउन्नमा पनि भारत छ । चाइनिज फोबियाले भारतलाई खेदिरहने भएको हुनाले साम्राज्यवादी मुलुकहरुसित आणविक सम्झौता गरेको भारतलाई अमेरिकी वा पश्चिमी साम्राज्यवादले गर्ने कुनै पनि प्रकारको चीनविरोधी गतिविधिमा आपत्ती रहने प्रश्न उठ्दैन । यद्यपि भारत र चीन एक आपसका ठूला व्यापारिक साझेदार मुलुक हुन् । यसरी विश्व साम्राज्यवादको सामरिक स्वार्थ र भारतको क्षेत्रीय तथा आर्थिक स्वार्थ पूरा गर्ने ग्राफभूमि नेपाल बनेको देखिन्छ । शक्ति राष्ट्रहरुका भूमण्डलीहरु र क्षेत्रीय स्वार्थ पूरा गर्ने उपयोगी भूगोल नेपाल बनेको परिदृश्यमा विश्व बैंकबाट ११ खरब ऋण लिएर धान्न पर्ने यो सार्वभौमिकता नै बाड्ने संघीयता बाँदरलाई लिस्नो भएको प्रष्ट छ । यसरी नेपाल भूमण्डलीय राजनीतिकको सेन्ट्रल प्वाइन्टमा परेको हुनाले हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता थप प्रभावित बनेको छ । यसको प्रतिरोध मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणमा आधारिकत स्थानीय जातीय स्वशासनसहितको एकात्मक प्रणालीतिर फर्काएर मात्र हुँदैन् । राष्ट्रिय एकाता, आपसी सद्भाव, सुशासन, कुशल परराष्ट्र नीति, राष्ट्रहित केन्द्रीत कूटनीतिक चार्तुयता देशभक्तिपूर्णं प्रण भएको सरकारको आवश्यकता पर्दछ । दुर्भाग्य ! आजसम्म मुलुकले न त्यस्तो सरकार पायो त व्यवस्था ।
सन्दर्भ सूचीः १) घनश्याम भट्टराई, नेपालको स्थानीय प्रशासनको इतिहास (१७६८–१९५१) नयाँ दिल्ली ः यड्रोएड पब्लिसर्स २०६४
२) सुरेन्द्र केसी, नेपालको राज्य पुनसंरचना र संविधान सभा, काठमाण्डौं पैरवी प्रकाशन, २०६३
३) पुष्पराज कँडेल, राज्यको पुनः संरचना अर्थ राजनीतिक सन्दर्भ र संघीयताको प्रश्न, काठमाण्डौं ः एसिया पब्लिकेसनस प्रा.लि. २०६३
४) तुलसीराम बैद्य, त्रिरत्न मानन्धर, आधुनिक नेपालको प्रशासनिक इतिहास (सन् १७६८–१९५१) काठमाण्डौं ः नेपाल एसियाली अनुसन्धान केन्द्र,
२०५३
५) सुरेन्द्र केसी, नेपालको कुटनीतिक इतिहास, काठमाण्डौः पैरवी प्रकाशन २०६१
६) रामबहादुर बुढा, जनजाति अधिकार र संघीयताको सवाल, काठमाण्डौं ः अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलन, २०६८
७. मनाई महतो, पिछडा वर्ग प्रतिवेदन, विराटनगरः नेपाल पिछडा वर्ग महासंघ, २०६७
८) अजय दीक्षित, दीपक ज्ञवाली, दक्षिण एसियामा पानीको अर्थ राजनीति, काठमाण्डौंः नेपाल वाटर कन्जरभेसन फाउन्डेसन सन् १९९७
९ अजय दीक्षित, दुई छिमेकीको जलजात्रा, काठमाण्डौं ः एक्सन एड नेपाल सन् २००८
१०) बृद्धि नारायण श्रेष्ठ, नेपालको सीमाना, काठमाण्डौंः भूमिचित्र प्रकाश प्रालि, २०५७
११) रामविलास शर्मा, भारत मे अंग्रेजी राज और माक्र्सवाद (खण्ड १) नई दिल्ली ः राजकमल प्रकाशन सन् २००४
१२ ) ऐजन ऐजन (खण्ड २)

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।