एस.पी. ढकाल

परिचय
नेपाली बृहत शब्दकोशका अनुसार ‘दिगो’ शब्दको अर्थ लामो वा धेरै समयसम्म टिक्ने हुन्छ । टिकाउ, खपाउ, स्थिरता वा निश्चलता पनि दिगो शब्दले बिस्तार गर्ने अर्थ हो । विकासमा पनि दिगोपन र सोचको अवधारणा आयो । भविश्यका पुस्ताहरूको जीवनयापनमा कुनै असर पर्नु हुदैन । त्यसतर्फ चिन्तन गर्दै वर्तमान पुस्ताका आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने विकास नै दिगो विकास हो । प्राकृतिक स्रोत, साधन, वातावरणबीच उचित तालमेल हुनुपर्छ । त्यसैगरी जनसङ्ख्या र विकास गतिविधिहरूबीच पनि सन्तुलन । दिगो विकासले प्रकृतिसँग निकट सम्बन्ध राख्दछ । स्रोतको दिगो व्यवस्थापन र सो उपलब्धिको न्योचित वितरणसँग पनि दिगो विकासको सम्बन्ध छ ।
विपन्न वर्गको हितमा दिगो विकासले प्राथमिकता राख्दछ । दिगो विकासले विशेष गरी दुई सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छ । जनजीविकाका आधारभूत सवाल र प्राकृतिक स्रोत सन्तुलित प्रयोगको सिद्धान्त । सन् १९८० को दशकमा दिगो विकासको अवधारण आएको हो । सन् १९८७ मा ब्रुटल्यान्ड कमिसनको प्रतिवेदन ‘हाम्रो साझा भविश्य’ मा दिगो विकास शब्दको प्रयोग भएको थियो ।
दिगो विकासमा सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७० औं महासभामा महत्त्वपूर्ण बन्यो । जसमा सन् २०३० सम्म कुनै पनि राष्ट्रलाई पछाडि नछाड्ने प्रतिवद्धता जाहेर भएको छ । सन् २०१५ सेप्टेम्बरमा दिगो विकास लक्ष्य घोषणा भयो । जसका १७ लक्ष्य, १६९ वटा गणतव्य र २३२ वटा विश्व्यापी सूचकहरू समेत निर्धारण गरिएका छन् । दिगो विकास लक्ष्यले सामाजिक जागरणसहितको भौतिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसैगरी सन्तुलित विकास र समानुपातिक वितरणलाई पनि स्थापित गर्न खोजेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यमा शिक्षा
शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार हो । शिक्षाको विकास बिना अन्य पूर्वाधारको विकास सफल बन्न सक्दैन । शिक्षा बिनाको दिगो विकास अधुरो, अपुरो र अलिनो हुन्छ । त्यसैले दिगो विकास लक्ष्यमा शिक्षाले पनि महत्त्वपूर्ण स्थान पाएको छ । दिगो विकासका १७ वटा लक्ष्यहरूमध्ये लक्ष्य नम्बर ४ मा शिक्षाले पनि स्थान पाएको छ । ‘समावेशी तथा न्यायोचित र गुणात्मक शिक्षा सुनिश्चित गर्दै सबैका लागि जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसरहरू प्रवर्धन गर्ने’ शिक्षा सम्बन्धी दिगो विकासको लक्ष्य हो । उक्त लक्ष्य अन्तर्गत निम्न परिमाणात्मक लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको छ :
 सन् २०३० सम्ममा सबै छात्र छात्राहरूलाई सान्दर्भिक साथै सिकाइका सकारात्मक परिणामहरू प्राप्त हुन सकुन् भन्ने उद्देश्यले निशुल्क, न्यायोचित तथा गुणात्मक प्राथमिक र माध्यमिक शिक्षाको सुनिश्चितता गर्ने,
 सबै छात्रछात्राहरूलाई प्राथमिक शिक्षाको लागि तयार गर्न गुणस्तरीय प्रारम्भिक बालविकास, हेरचाह र पूर्वप्राथमिक शिक्षामा उनीहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्ने,
 क्षमताले धान्न सकिने तथा गुणस्तरीय प्राविधिक, व्यावसायिक र विश्वविद्यालयसम्मकै शिक्षामा सबै महिला र पुरुषहरूको समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने,
 रोजगारी, मर्यादित जागिर र उद्यमशीलताको निम्ति प्राविधिक एवम् व्यावसायिक दक्षता लगायतका सान्दर्भिक सीप / दक्षता भएका युवा र वयस्कहरू (Adult) को सङ्ख्या वृद्धि गर्ने,
 शिक्षामा लैङ्गिक असमानताहरूको अन्त्य गर्ने र कमजोर अवस्थामा रहेका मानिसहरूको लागि शिक्षा र व्यावसायिक तालिमका सबै तहहरूमा समान पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने ।

वर्तमान अवस्था
प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा सबै बालबालिकाको पहुँचमा छैन । त्यसैगरी गुणस्तरीय बन्न पनि सकेको छैन । प्रस्तावित शिक्षा क्षेत्रको योजनाकाअनुसार प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षाको कुल भर्नादर ८६.४ प्रतिशत रहेको छ । चार वर्षका बालबालिकाहरूको भर्ना अनुपात ६७.२ प्रतिशत छ । कक्षा १ मा नवप्रवेशीमध्ये बालविकास अनुभवसहित प्रवेश गर्ने ६८.७ प्रतिशत छन् । यसबाट तोकिएको उमेर समूह भन्दा कम वा बढी उमेर समूहका धेरै बालबालिका बालविकास कार्यक्रममा सहभागी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षाका सबै शिक्षकले आधारभूत तालिम प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ । आधारभूत तालिम प्राप्त गरेको सङ्ख्या ९१.२ प्रतिशत छ ।
प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा लैङ्गिक समता सूचक समदरमा पुग्न सकेको छैन । बालविकासको लैङ्गिक समता सूचक ०.८५ रहेको छ । प्रारम्भिक बालविकासमा महिला शिक्षक सतप्रतिशत पुग्न सकेका छैनन् । ९१.३ प्रतिशत मात्रै महिला शिक्षक कार्यरत छन् । बालविकास तथा शिक्षामा कार्यरत शिक्षकहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता एसइइ वा सो सरह उत्तीर्ण हुन सकेको छैन । अझै ४.३ प्रतिशत कक्षा १० भन्दा कम शैक्षिक योग्यता भएका शिक्षक छन् । बालविकासमा भर्नादर, शिक्षक तालिम, शैक्षिक योग्यता, महिला शिक्षकको सुनिश्चिता जस्ता पक्ष कमजोर रहेका छन् ।
आधारभूत शिक्षाको कक्षा १ मा कुल प्रवेशदर १२१. ९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी खुद प्रवेश दर ९६.८ प्रतिशत रहेको छ । कक्षा १-५ मा खुद भर्नादर ९७.१ र कुल भर्नादर ११९.३ प्रतिशत छ । कक्षा १-३ मा औसत कक्षा दोहोर्याउने दर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । त्यसैगरी कक्षा दोहर्याउने दर झण्डै ४ प्रतिशत रहेको देखिन्छ ।
कक्षा १-८ मा कुल भर्नादर ११०.४ प्रतिशत र खुद भर्नादर ९३.८ प्रतिशत छ । कक्षा १-८ को खुद भर्नादरमा लैङ्गिक समता सूचाङ्क ०.९८ प्रतिशत रहेको छ । कक्षा ८ मा टिकाउ दर ७९.३ पुगेको छ । आधारभूत शिक्षाको तह पूरा गर्ने दर ७२.७ प्रतिशत छ । यसरी भर्ना भएकामध्ये करिब २१ प्रतिशत बालबालिकाहरू कक्षा ८ सम्म पनि पुग्न नसकेको तथ्याङ्क छ । ५-१२ वर्ष उमेर समूहका करिब ६.२ प्रतिशत बालबालिकाहरू विद्यालय बाहिर देखिनुले यी दुबै समूहका बालबालिकाहरूलाई कक्षा ८ सम्म टिकाउन जरुरी छ ।
माध्यमिक तह (कक्षा ९-१२) मा भने कुल भर्नादर ७१.४ प्रतिशत र खुद भर्नादर ४७.६ रहेको छ । यसले माध्यमिक शिक्षा उमेरको ठूलो जनसङ्ख्या ५२.४ प्रतिशत माध्यमिक तहको शिक्षाभन्दा बाहिर छ । माध्यमिक शिक्षामा कक्षा १० सम्मको टिकाउ दर ६०.३ प्रतिशत छ । कक्षा १२ सम्मको टिकाउ दर भने २४.० प्रतिशत रहेको छ । आधारभूत तहमा महिला शिक्षक ४३.७ र माध्यमिक तहमा २०.६ प्रतिशत रहेका छन् । प्राथमिकता प्राप्त न्यूनतम सक्षमता (PMEC) पूरा गरेका आधारभूत विद्यालयको प्रतिशत १३.४ देखिन्छ । संविधानमा नै माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क हुने उल्लेख छ । तर विभिन्न बहानामा शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता कायमै छ । परीक्षा शुल्क लगायत कक्षा ११ र १२ को पढाइ शुल्क समेत असुल्ने गरेका दृष्टान्तहरू रहेका छन् ।
प्राविधिक तथा व्यवसायिक सिपको कमी छ । वार्षिक झण्डै ५ लाख युवा श्रम बजारमा प्रवेश गर्दछन् । करिब १ लाख ५० हजारले मात्र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिम प्राप्त गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको परीक्षण गर्छ । उक्त केन्द्रकाअनुसार विद्यालयको व्यवस्थापकीय क्षमता, विद्यालयको भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण कमजोर रहेको छ । त्यसैगरी शिक्षक तयारी, कक्षाकोठाको शिक्षण सिकाइ तथा विद्यार्थीको समग्र सिकाइ उपलब्धी पनि कमजोर छ ।
लक्ष्य प्राप्तिका चुनौतीहरू
विद्यालय शिक्षाको जग प्रारम्भिक बालविकास र शिक्षा हो । यसमा सबै बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय बालविकास र शिक्षाको अवसर प्रदान गर्नुछ । विद्यालय नक्साङ्कन गरी सबैको सहज पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पनि चुनौतिका रुपमा रहेको छ । त्यसैगरी भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण सुधार गरी बालमैत्री सिकाइ वातावरणको सुनिश्चितता गर्नु पनि । अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको पूर्ण कार्यान्वयन र अनुभूति हुन सकेको छैन । शिक्षा सबैको हुने तर कसैको नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नु पनि जरुरी छ ।
शिक्षा व्यवहारिक र जीवनोपयोगी हुनुपर्दछ । व्यवहारकुशल सिप एकीकृत गर्दै दैनिक जीवनसँग आवद्ध हुने गरी सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । शिक्षण सिकाइ तथा मूल्याङ्कन पद्धतिमा सुधारको खाँचो छ । माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको योजनावद्ध विस्तार गर्नु पनि हाम्रा माझ चुनौती बनेका छन् । विद्यालय शिक्षामा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विस्तार र प्रभावकारी प्रयोग गर्न सकिएको छैन । त्यसैगरी प्रकोप, सङ्कट तथा महामारी लगायतका परिस्थितिप्रति उत्थानशील गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।
विद्यालयलाई भय, विभेद र दुर्व्यवहारमुक्त बनाउनु र बढी उमेरका व्यक्तिका लागि वैकल्पिक सिकाइ प्रबन्ध गर्नु परेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच शासकीय प्रबन्ध सुदृढीकरण गर्ने सन्दर्भ पनि चुनौतीका रूपमा देखिन्छन् । सार्वजनिक विद्यालयको सिकाइप्रति अभिभावक आकर्षण तथा विश्वास काय गराउनु पनि विद्यालय शिक्षाका चुनौती हुन् । विद्यार्थी सङ्ख्याको अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी वितरण हुन सकेको छैन । समयै शिक्षक दरबन्दी पदपूर्ति विभिन्न प्रकृतिका शिक्षक नियुक्तिको अन्त्य पनि विद्यालय शिक्षाका चुनौती तथा समस्याका रूपमा देखापरेका छन् ।

लक्ष्य प्राप्तिका अवसरहरू
दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि थुप्रै अवसरहरू पनि रहेका छन् । संविधानले शिक्षालाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा स्थान दिएको छ । अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी भएको छ । थुप्रै कानुनी तथा नीतिगत आधार तयार भएको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि बहुपक्षीय, द्विपक्षीय सहकार्य तथा सहयोगको प्रतिवद्धता जाहेर छ ।
शिक्षामा लगानी वृद्धि गर्ने कुरामा राजनीतिक सहमति देखिन्छ । यसले शैक्षिक विकास र उन्नय तथा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिमा प्रबलता प्रदान गरेको छ । स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइ तीन तहका सरकारको सहकार्य भएको छ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७६ विकास भई कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत शिक्षा आवधिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन थालिएको छ । सार्वजनिक शिक्षाको विकास तथा गुणस्तर सुधारका लागि सहयोगी तथा सकरात्मक जनमत बन्दै गएको छ । यी सबै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका प्रचुर अवसरहरू हुन् ।
अन्त्यमा,
गुणस्तरीय मावन जीवनका लागि शिक्षा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । शिक्षालाई युग सुहाउँदो बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी पनि । ठूलो क्षेत्र ओगटेको शिक्षालाई रुपान्तरण गर्न जरुरी छ । पछौटेपनको अन्त्य र समुन्त राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षामा लगानीको प्राथमिकता आवश्यक छ । बजेट तथा कार्यक्रममा दिगो विकास लक्ष्यलाई बजेट तथा कार्यक्रमको मार्गदर्शक बनाइनुपर्छ । दिगो विकास लक्ष्यमा शिक्षालाई हेर्दा यसका चुनौतीसँगै प्रशस्त अवसर पनि छन् । वि.सं. २०८७ सम्म दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने समय सीमा छ । नेपाललाई विकासशील राष्ट्रका साथ मध्यम आयको मुलुकको उचाइमा पुर्याउन शिक्षामा लगानीको प्राथमिकता र उचित व्यवस्थापनको जरुरी छ ।
कार्यरत : दार्मा गाउँपालिका, सल्यान (शिक्षा अधिकृत)
मोबाइल : ९८५८०४०४४०
इमेल : [email protected]

सिस्ने अनलाइन

सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।