अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा रोम विधान अनुमोदनका लागि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आज ७७ वटै जिल्लाबाट इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले मन्त्रीपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको हो ।
रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आमनरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने इन्सेकले बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय रुकुमपूर्वमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि जयमान बुढा मगरको नेतृत्वमा राससका जिल्ला संवाददाता सर्जना कार्की, रेडियो पूर्वी रुकुम एफएमका सञ्जय नाथ, लुम्बिनी भ्वाइसका संवाददाता विक्रम परियार सहितले जिल्ला प्रशानसमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ ।
यसैगरी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न एक सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।
दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफ्गानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरू पनि रोम विधानको पक्षराष्ट्र भइसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्षराष्ट्र भएको छैन ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
