अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सामुदायिक विद्यालयलाई निजी विद्यालयको जिम्मा दिने बजेटको मर्म नभएको स्पष्ट गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रियसभा बैठकमा बजेटप्रति उठेका सदस्यहरुको जवाफ दिंदै उहाँले बजेटको बुँदा नम्बर १६६ को मर्म त्यस्तो नभएको बताउनुभयो । ‘सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको जिम्मा दिने भनिएको होइन’– उहाँले भन्नुभयो– ‘सबै व्यवसायिक संस्थाको सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ, त्यसअनुसार निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनिएको हो ।’
सरकारले एक प्रतिशतको शैक्षिक कर यसअघि नै हटाइसकेको जानकारी दिंदै अब सो रकम सामुदायिक विद्यालयमा लगाइनुपर्छ भन्ने बजेटको मर्म भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई करबाट मुक्त गरेका छौं, अब आफ्नो नाफाको एक प्रतिशत रकम सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधारमा खर्च गरिदिनुस भनेका छौं, यसमा कसैले कम्प्यूटर दिनसक्छन्, कसैले खेल मैदान बनाइदिनसक्छन् ।’
उहाँले माविससम्मको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य बनाउँदै लैजाने दायित्वबाट सरकार पछि हट्न नसक्ने र सामुदायिकलाई निजीभन्दा राम्रो बनाउन प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
