शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले अािर्थक बर्ष २०७७/७८ मा प्रस्तावित बुँदा नम्बर १६६ आफ्नो मन्त्रालयको प्रस्ताव नभएको स्पष्ट गरेको छ ।
बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । अहिले यसको चौतर्फी बिरोध पनि भइरहेको छ ।
मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आइतवार जारी गरेको विज्ञप्तिमा सो बुँदा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नगरिएको स्पष्ट गरिएको छ । ‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा उल्लिखित ब्यवस्था शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयद्वारा प्रस्ताव नगरिउको भएता पनि सार्वजनिक विद्यालयको सवलीकरण र सुदृढीकरणका निम्ति गैरसरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमको रुपमा विद्यालयको ब्यवस्थापन र सामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने छ । सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेको बिषयमा सहयोग गर्नेसम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र सोको प्रयोजनका ालगि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु ।’
कोरानो संकटको बेलामा पनि शिक्षा क्षेत्रको बजेट ११.६४ हुनु सकारात्मक भन्दै वक्तव्यमा शिक्षालगायत विज्ञान तथा प्रबिधि क्षेत्रमा ब्यापक बजेट बृद्धि गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि अहिलेको बिषम परिस्थितिमा संकटसँग जुध्नैपर्ने बाध्यताले हुनुपर्ने जति बजेट बृद्धि हुन नसकेको जनाइएको छ । चालु आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा विसं २०७६–८६ लार्य सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशको घोषणा गरिसकिएको र यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम, प्रविधि प्रयोग र शिक्षण सिकाइमा सुधारसम्बन्धी कार्यक्रमलगायतको विद्यालय शिक्षाका मुख्य मुख्य कार्यक्रम यसैको अंगको रुपमा रहने वक्तव्यमा विश्वास गरिएको छ ।
बजेटले प्रधानमन्त्रीको सम्वोधन र अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्न नसकेको भन्दै ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ । ‘प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको अत्यन्त न्यून वेतनमा सेवा गरिरहेका छन् । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको, सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संघीय संसदमा न्यूनतम पारिश्रमिकको ब्यवस्था गरिने बताउनुभएको र सम्मानित पअदालतबाट समेत यसका लागि आदेश भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयत्न गर्दागर्दै पनि बजेट वक्तव्यमा यो बिषय समाविष्ट हुन नसकेकोमा म चिन्चित छु । मैले यो बिषयको गाम्भीर्यतालाई मनन् गरी पुनर्विचार गर्न माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसमक्ष आग्रह गरिसकेको जानकारी गराउन चाहन्छु । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समेत सहभागितामा नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको तफृबाट मैले निरन्तर प्रयास जारी राख्ने कुरामा विश्वास दिलाउन चाहन्छु’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ
‘शैक्षिक संस्था तत्काल खुल्दैनन’
‘कोभिड १९ को महामारीको कारणबाट स्थगन भएका विदालय तहका परीक्षाहरुका सम्बन्धमा महामारीको फैलावटसमेतलाई ध्यानमा राखी निकट भविष्यमा उयुक्त निर्णय लिने गुहकार्यमा मन्त्रालय लागिरहेको र उच्च शिक्षाको पठनपाठन र परीक्षाको सम्बन्धमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आयोगको अध्यक्षको नेतृत्वमा एक कार्यदलले काम गरिरहेको जानारी गराउँछु’– विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘शैक्षिक संस्था पुनः सञ्चालन सम्बन्धमा नोभल कोरोना रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिस र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार मात्रै शैक्षिक संस्था पुनः सञ्चालन हुने ब्यहोरा पुनः एकपटक सबैमा स्मरण गराउन चाहन्छु ।’
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
