कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘पूर्वाधार विकास प्राधिकरण’ गठन गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति प्रदान निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘प्राङ्गारिक कृषि विधेयक, २०७५’ प्रदेशसभा समक्ष पेश गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने, ‘खाद्य उत्पादन, संरक्षण तथा खाद्य अधिकारको प्रवद्र्घन विधेयक, २०७५’ लाई मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिमा पठाउने र सोही मन्त्रालयले सरकारी भवन निर्माण गर्न जग्गा प्राप्तिका लागि गरेको प्रस्ताव सङ्घीय सरकारलाई पठाउने निर्णय गरिएको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘श्रम तथा रोजगार प्रवद्र्धन नीति २०७५’ स्वीकृत गर्नाका साथै सोही मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘प्रदेशमा खेलकूदको विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘घरेलु हिंसा नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको उहाँले जनाउनुभयो ।
उहाँका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको ‘सुशासनसम्बन्धी विधेयक २०७५’ र सोही मन्त्रालयलद्वारा प्रस्तावित ‘सार्वजनिक प्रसारणसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ प्रदेशसभामा पेश गर्नका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पारित भएको छ ।
प्रदेश समन्वय परिषद्को पहिलो ऐतिहासिक बैठकलाई सफल पार्न सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन आगामी फागुन १५ गते अपराह्न १ बजे आह्वानका लागि सिफारिश गर्ने निर्णय बैठकमा भएको जनाइएको छ ।
सिस्ने पश्चिम नेपालको एउटा हिमाल हो । हिमालजस्तै दृढ भएर डिजिटल पत्रकारितालाई अगाडि बढाउन हामीले यो नाम रोज्यौं । हिमालजस्तै दृढ भएर अघि बढ्न संकल्प गर्ने यो हाम्रो सानो प्रयास हो ।
