• २८ माघ २०८१, सोमबार

सम्पर्क

सिस्ने मिडिया एण्ड टेक्नोलोजी प्रालिद्वारा सञ्चालित
सम्पर्क कार्यलय: घोराही उपमहानगरपालिका– १८ घोराही, दाङ
फोन नम्बर: +९७७-९८०९८५५४०३ , ९८५७८३२६३६
इमेलः : sisneonline@gmail.com
विज्ञापनका लागि
9809855403
स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानः अन्तरिम आदेशपछि स्थापित पाँच कानूनी तथ्य




उच्च अदालत तुलसीपुरले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको शुल्कबृद्धि अर्को आदेश जारी नहुँदासम्म कार्यान्वायन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

यो आदेशसँगै केही कानूनी तथ्य स्थापित भएका छन् ।

केही व्यक्तिहरु यो प्रतिष्ठान निजी प्रतिष्ठान सरह हो, यसले आफ्नो खर्च आफै जुटाउने हो, यसको राज्य र राज्यका नीतिसँग कुनै सरोकार छैन, उसले नागरिकको निशुल्क स्वास्थ्य पाउने अधिकार पनि सम्मान गर्नुपर्दैन भन्ने भ्रम फैलाउन व्यस्त थिए ।

तर, अदालतले विद्यमान संविधान र ऐन तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनलाई तुलना गर्दै केही कानून तथ्यहरु स्थापित गरिदिएको छ, यो यसप्रकार छन्–
१– सर्वसाधारण जनतालाई सहज, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ बमोजिम राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दाङ स्थापना भएको देखिन्छ ।

२–उक्त ऐनको दफा ३(१) तथा ६(१) (ख) अनुसार प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य अधिकारमा गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्ने उल्लेख भएको देखिएको र सोका लागि प्रतिष्ठानले अस्पतालको स्थापना गरी सञ्चालन गर्नेछ भन्ने ऐनको दफा १५ को ब्यवस्थाअनुरुप अस्पताल सञ्चालन गरी आएको देखिन आयो ।

३– राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हो तर संविधानमा उल्लेखित निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पाउने नागरिकको हक र त्यसलाई कार्यान्वायन गर्न बनेको जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ भन्दा प्रतिष्ठान बाहिर जान सक्दैन ।

४–राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०७४ को दफा ३१ बमोजिम प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य तथा शिक्षा नीतिअनुरुप काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

५– सेवा शुल्क बृद्धिले नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको उपभोगमा आघात पुगेको छ ।

Facebook Comments